छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए। दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है। सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए।
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