एमपी हाईकोर्ट का सीबीआई को आदेश, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर कहा 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट दे !

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले से जुड़े लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका सहित 50 मामलो की आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सीबीआई ने 254 नर्सिंग कॉलेजों की अंतरिम जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लगभग 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच होना बाकी है। इसके साथ ही अन्य 50 कॉलेजों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शेष बचे 50 कॉलेज के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन की और मोहलत दी है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, साल 2021 में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने कोर्ट में मामला दायर किया था। जिसके अनुसार प्रदेश में चल रहे फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के संचालन को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन का कहना था कि साल 2020-21 में ऐसे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई जो कि वास्तव में है ही नहीं। हैरानी की बात ये है कि सभी कॉलेज आदिवासी बहुल्य इलाके में बताए गए। इनमें से कई कॉलेज के पते पर कुछ नहीं मिला जबकि कुछ कॉलेज 4-5 कमरों में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही एक ही फैकल्टी को नाम कई कॉलेजों में शामिल है।