भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व संबंधी राज्य के पेंडिंग मामलों के निपटाने के लिए एक महीने का राजस्व महा-अभियान चलाने का ऐलान किया है। इससे पहले दो बार ये अभियान राज्य में चलाया जा चुका है। इसलिए इस अभियान को 'राजस्व महा-अभियान 3.0' नाम दिया गया है। यह 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है।
इन मामलों को निपटाने के लिए शुरू हुआ अभियान
इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि इसमें नामान्तरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन जैसे लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही, नए राजस्व प्रकरणों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, नक्शे में सुधार, पीएम किसान योजना का शत-प्रतिशत कवरेज, आधार को आरओआर से जोड़ना, पारंपरिक रास्तों का चिन्हांकन, 'फार्मर रजिस्ट्री' और 'स्वामित्व योजना' को लागू करना भी इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।
सीएम ने ट्विटर पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विटर पर लिखा, 'मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हमारे राजस्व के खसरे में नामांतरण आदि जैसे जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके लिए एक महा अभियान चलेगा जिसके माध्यम से हमने पुराने दौर में भी लगभग 80 लाख अलग-अलग प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से जितने मसले अटके हैं उनका हल होगा।'
Sanjay Purohit
