दूध में मिलावट करने वाले रहें सावधान! मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, अब लेना होगा लाइसेंस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब मध्य प्रदेश में दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार को समय - समय पर दूध विक्रेताओं की जांच भी करनी होगी। अब अगर कोई बिना लाइसेंस के या फिर मिलावटी दूध बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

2017 में कोर्ट में एक जनयाचिका दायर की थी

दरअसल नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने 2017 में कोर्ट में एक जनयाचिका दायर की थी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था की जबलपुर समेत पूरे मध्यप्रदेश में दूध विक्रेता दूध में मिलावट करके नागरिकों की जान से खेलकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। नागरिक उपभोक्ता मंच ने जो जानकारी दी थी उसी के आधार पर पहले भी सरकार को नोटिस जारी किया गया था। उस वक्त नोटिस के प्रतिपालन में प्रशासन ने कुछ कार्रवाई भी की थी, लेकिन थोड़े समय बाद स्थिति पहले जैसी ही हो गई थी।

पिछले पांच साल में की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया

हाइकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा की सरकार को लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद सरकार की तरफ से पिछले पांच साल में की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया है।