Ramakant Shukla
मध्यप्रदेश में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार 10 लाख से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। यह योजना अगले बजट में आधिकारिक रूप से घोषित हो सकती है।योजना अंशदायी और कैशलेस होगी, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 35 लाख रुपये तक की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में कर्मचारी, उनका पति-पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल होंगे। प्रत्येक हितग्राही को फोटोयुक्त डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। पेंशनर भी इस योजना के दायरे में आएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। अब इसे वित्त विभाग की मंजूरी के बाद कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
योजना का संचालन
अधिकारियों के अनुसार योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें कानूनी, बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके अलावा तकनीकी टीम क्लेम प्रोसेसिंग, हेल्थ पैकेज और अस्पतालों की संबद्धता का कार्य देखेगी। योजना की समीक्षा और नीतिगत निर्णयों के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा।
पात्रता और पंजीकरण
योजना में पात्र होंगे
कर्मचारी और उनके पति-पत्नी, माता-पिता, दो आश्रित बच्चे और दत्तक बच्चे
पेंशनर और उनके पति-पत्नी
पात्र हितग्राही का पंजीकरण MPSIDC के माध्यम से होगा। सभी को यूनिक डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। आश्रितों की जानकारी का अनुमोदन कार्यालय प्रमुख करेगा और प्रत्येक वर्ष इसकी सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होगी। पेंशनरों का पंजीकरण पेंशनर कोड के आधार पर किया जाएगा। कार्ड में पेंशनर का पे-बैंड और विभाग का विवरण भी शामिल होगा।
दवा और उपकरण की सुविधा
बीमित कर्मचारियों को ओपीडी, दवा और उपकरण के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष की सुविधा मिलेगी। उपकरण और इंप्लांट का खर्च CGHS पैकेज दरों के अनुसार होगा।
आपातकालीन और असंबद्ध अस्पतालों में उपचार
आपातकालीन स्थिति में असंबद्ध अस्पतालों में भी उपचार कराया जा सकेगा और इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। योजना में शामिल होंगे:
राज्य के सभी आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पताल
भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना से जुड़े अस्पताल
राज्य के बाहर चिन्हित उच्च गुणवत्ता वाले अस्पताल
इस योजना से मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को सस्ती, सुविधाजनक और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी।
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