महंगाई भत्ते को लेकर मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। नए साल लगने के बावजूद अब तक डीए को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया गया है, जिस पर अब अंतिम निर्णय सीएम डॉ मोहन यादव को लेना है।इधर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एक बार फिर सीएम डॉ. यादव से 4 फीसदी डीए और भत्तों को बढ़ाने की मांग की है।
जुलाई 2023 से डीए में 4 फीसदी होना है वृद्धि
वर्तमान में प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन केन्द्र द्वारा जुलाई 2023 से 4% डीए बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के डीए में भी 4% वृद्धि प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र के समान 46% हो जाएगा,इससे कर्मचारियों को सैलरी में 600 से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा।इससे सरकार के ऊपर 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वही डीए बढ़ने के बाद मोहन सरकार द्वारा छग सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए अनुमति ली जाएगी, इसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे।राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में DR में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि बंटवारे के पहले के कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान में दोनों राज्यों का अंशदान होता है।4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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