Sanjay Purohit
नेपाल में हर वर्ष 28 मई को गणतंत्र दिवस बड़े सम्मान और औपचारिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2008 में इसी दिन नेपाल ने सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर स्वयं को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। परंपरा के अनुसार इस अवसर पर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करता रहा है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से जाना जाता है, समारोह में उपस्थित तो रहे, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उनकी जगह राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राजधानी काठमांडू के टुंडीखेल सैन्य मैदान में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित किया।
राष्ट्रपति के संबोधन ने दिया बड़ा संदेश
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने संबोधन में लोकतंत्र और गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक व्यवस्था बदलने से जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं, बल्कि शासन के आचरण, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों में भी बदलाव आवश्यक है। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल की राजनीति में संस्थागत स्थिरता और व्यवस्था की मजबूती को लेकर लगातार बहस चल रही है। उनके भाषण को राजनीतिक व्यवस्था के लिए चेतावनी और आत्ममंथन दोनों के रूप में देखा जा रहा है।
बालेन शाह की चुप्पी ने बढ़ाई अटकलें
प्रधानमंत्री बालेन शाह लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में बेहद सीमित दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं राष्ट्रपति को समारोह संबोधित करने का अनुरोध किया था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर प्रधानमंत्री का मौन रहना सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। इससे पहले नेपाल में प्रधानमंत्री सार्वजनिक समारोहों और राष्ट्रीय आयोजनों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। बालेन शाह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है।
शुभकामना संदेश नहीं देने पर भी उठा विवाद
स्थिति उस समय और अधिक चर्चा का विषय बन गई जब प्रधानमंत्री बालेन शाह ने गणतंत्र दिवस पर कोई सार्वजनिक शुभकामना संदेश भी जारी नहीं किया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने ने भी इस अवसर पर कोई संदेश साझा नहीं किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राष्ट्रीय पर्व पर शीर्ष नेतृत्व की इस दूरी ने देश में राजनीतिक अस्थिरता और व्यवस्था विरोधी भावनाओं को लेकर नई आशंकाएं पैदा कर दी हैं।
राजशाही बनाम गणतंत्र की बहस फिर तेज
नेपाल में पिछले कुछ समय से राजशाही समर्थक समूह फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और बार-बार बदलती सरकारों के बीच कुछ वर्गों में पुरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। ऐसे माहौल में गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को कई लोग प्रतीकात्मक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई औपचारिक विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विमर्श में यह मुद्दा तेजी से उभर गया है।
नेपाल की राजनीति में नए संकेतों की चर्चा
नेपाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार बदलाव और प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। बालेन शाह जैसे गैर-पारंपरिक चेहरे का सत्ता में आना भी उसी बदलाव का हिस्सा माना गया था। लेकिन अब उनके सार्वजनिक व्यवहार और राजनीतिक शैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणतंत्र दिवस पर भाषण न देना और सार्वजनिक संदेश से दूरी बनाना नेपाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव या रणनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल औपचारिक बदलाव था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच मौजूद है।
