नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल केन नदी में कथित अवैध रेत खनन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पन्ना निवासी भारत मिलन पांडेय की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केन नदी के विभिन्न हिस्सों में बिना वैध खनन अनुबंध के बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। याचिका में दावा किया गया कि इस गतिविधि के लिए खुदाई मशीनों और रेत निकालने वाले पंपों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नदी और उसके आसपास के संवेदनशील पर्यावरण पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
चंबल घड़ियाल अभयारण्य मामले के साथ होगी सुनवाई
भारत मिलन पांडेय की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 18 अगस्त को सुनवाई की। पीठ ने केन नदी में कथित अवैध रेत खनन से जुड़े इस मामले को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से संबंधित स्वतः संज्ञान प्रकरण के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। चंबल से जुड़े मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
दोनों मामलों को साथ सूचीबद्ध करने के फैसले को पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंबल और केन, दोनों ही नदियां जलीय जीवों तथा नदी आधारित पारिस्थितिकी के लिए विशेष महत्व रखती हैं। अदालत के समक्ष अब यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि संवेदनशील नदी क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व और घड़ियाल अभयारण्य पर असर की आशंका
याचिका में कहा गया है कि केन नदी में कथित अवैध रेत खनन से पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। केन नदी क्षेत्र वन्यजीवों, जलीय प्रजातियों और नदी किनारे विकसित प्राकृतिक आवासों के लिए महत्वपूर्ण है। नदी तल से अत्यधिक रेत निकालने की गतिविधियां जल प्रवाह, नदी की प्राकृतिक संरचना और किनारों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
रेत नदी के प्राकृतिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसका अनियंत्रित दोहन जलीय आवासों पर असर डाल सकता है। विशेष रूप से घड़ियाल जैसे जीवों के लिए नदी की संरचना और प्राकृतिक रेत वाले तट महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में याचिका में उठाई गई चिंताओं का संबंध केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े व्यापक पर्यावरणीय प्रभावों से भी है।
बिना अनुबंध खनन का लगाया गया आरोप
याचिकाकर्ता भारत मिलन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केन नदी में कथित रूप से ऐसे समय रेत खनन किया जा रहा है, जब सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लिए कोई खनन अनुबंध जारी नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार, इसके बावजूद खुदाई मशीनों और रेत खींचने वाले पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पांडेय ने अदालत के सामने कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित तस्वीरें स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया।
केन नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और मध्य प्रदेश के पर्यावरणीय परिदृश्य में इसका विशेष स्थान है। नदी से जुड़े क्षेत्रों में खनन गतिविधियों का सवाल इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यहां वन्यजीव संरक्षण, जल संसाधन और स्थानीय पर्यावरण के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इन आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े पहलुओं की न्यायिक स्तर पर जांच का रास्ता खुल गया है।
शिकायत के बाद याचिकाकर्ता और परिवार पर मामलों का दावा
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कथित अवैध खनन की शिकायत करने और स्थानीय अधिकारियों को तस्वीरें उपलब्ध कराने के बाद उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य से जुड़े प्रकरण जैसी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
यह पहलू मामले को केवल पर्यावरणीय मुद्दे तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों की सूचना देने वालों के अधिकारों का प्रश्न भी सामने लाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका की आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि केन नदी क्षेत्र में खनन से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति क्या है और पर्यावरण तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।
संवेदनशील नदी तंत्र की सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
केन नदी में रेत खनन का मुद्दा ऐसे समय सामने आया है, जब देशभर में नदी तंत्र और वन्यजीव आवासों पर मानवीय गतिविधियों के बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। रेत खनन निर्माण क्षेत्र की जरूरतों से जुड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्षेत्र है, लेकिन संवेदनशील नदी क्षेत्रों में इसका अनियंत्रित या कथित अवैध संचालन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। नदी तल में बदलाव, जल प्रवाह पर असर और प्राकृतिक तटों के क्षरण जैसे मुद्दे ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन नदी मामले को चंबल घड़ियाल अभयारण्य से जुड़े प्रकरण के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना इस विषय को व्यापक पर्यावरणीय संदर्भ में देखने का अवसर देगा। आने वाली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ संबंधित विभागों की भूमिका, खनन गतिविधियों की स्थिति और संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा के उपायों पर भी सवाल उठ सकते हैं। अदालत का आगे का रुख केन नदी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और रेत खनन से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
नदी, वन्यजीव और विकास के बीच संतुलन की चुनौती
भारत में रेत की बढ़ती मांग के बीच प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। केन नदी से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि संरक्षित वन क्षेत्रों और संवेदनशील जलीय पारिस्थितिकी वाले इलाकों में खनन गतिविधियों की निगरानी कितनी प्रभावी है। पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों के आसपास किसी भी गतिविधि का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता।
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के आरोपों, प्रशासन की कार्रवाई और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल इतना तय है कि केन नदी में कथित अवैध रेत खनन का मामला राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, नदी पारिस्थितिकी और वन्यजीवों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण न्यायिक बहस का हिस्सा बन गया है।
