केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नवंबर 2022 में बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा पब्लिश किया था। जिसके बाद बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।
डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी
बिल में प्रावधान है कि अगर कोई भी मीडिएटरी कंपनी नागरिकों के डेटा इस्तेमाल करती है या लीक करती है तो उस पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर केंद्र नागरिकों के डिजिटल डेटा का इस्तेमाल ‘जनहित के लिए करती है तो यह उंल्लघन नहीं माना जाएगा।
इस बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा तभी प्रोसेस हो सकता है, जब व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए सहमति दी गई हो। डेटा इकट्ठा करने वालों को उसकी सुरक्षा करनी होगी और उपयोग के बाद उसे डिलीट करना होगा, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को छूट मिल सकती है। कानून के प्रावधानों पर नज़र रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है।
Ramakant Shukla
Comments (0)