बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, हिंसा पर अमित शाह ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 15 लोगों के मारे जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है। अमित शाह के मंत्रालय ने वोटिंग के दौरान शनिवार को भड़की हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा है कि हिंसा क्यों फैली? क्या सरकार पर पहले से इनकी भनक नहीं थी? हिंसा रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय किए गए?

बंगाल भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

इस बीच, बंगाल भाजपा की ओर से केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

केंद्रीय बलों को नहीं दी संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी

कोर्ट की दखल के बाद पंचायत चुनावों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब बीएसएफ डीआईजी का कहना है कि उन्होंने बंगाल पुलिस से बार-बार संवेदनशील क्षेत्रों की रिपोर्ट मांगी, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई गई। केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां मिलनी थीं, लेकिन 600 कंपनी ही आईं। इनके साथ 1.70 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती में भेदभाव के आरोप विपक्ष लगा रहा है। बता दें, शनिवार को सुबह मतदान के साथ ही हिंसा शुरू हो गई। जगह-जगह झड़प, बूथ पर कब्जा, मतपत्रों को लूटने और मतदाताओं को डराने की घटनाओं ने शर्मसार कर दिया। देर शाम तक 15 लोग मार दिए गए और दर्जनों लोग बम-गोली व झड़प में घायल हुए हैं। इसी के साथ इस चुनाव में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है।