Sanjay Purohit
गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक पेश करने जा रहे हैं। इस विधेयक के जरिए अर्धसैनिक बलों में उच्च पदों पर नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, वहीं विपक्ष और कई पूर्व अधिकारी इसे संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बता रहे हैं।
क्या कहता है CAPF विधेयक?
इस विधेयक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे बलों में आईजी और उससे ऊपर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार डीजी का पद आईपीएस अधिकारी के पास ही रहेगा, जबकि एडीजी स्तर पर लगभग 67 प्रतिशत और आईजी स्तर पर 50 प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे नेतृत्व में अनुभव और समन्वय बेहतर होगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टकराव का मुद्दा
पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अर्धसैनिक बलों में डेप्युटेशन के जरिए होने वाली आईपीएस नियुक्तियों को दो वर्षों के भीतर कम किया जाना चाहिए, ताकि कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सकें। ऐसे में नए विधेयक के प्रावधान इस आदेश के विपरीत माने जा रहे हैं, जिससे कानूनी और संवैधानिक बहस तेज हो गई है।
पूर्व अधिकारियों और विपक्ष की आपत्ति
पूर्व बीएसएफ अधिकारी बीबी सिधरा सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक सीपीएफ कैडर में सुधार की दिशा में दिए गए न्यायिक संकेतों को कमजोर करता है। विपक्षी नेताओं ने भी इसे कैडर अधिकारियों के साथ भेदभाव करार दिया है। उनका कहना है कि इससे अर्धसैनिक बलों के भीतर से उभरने वाले नेतृत्व को सीमित किया जाएगा, जिससे मनोबल पर असर पड़ सकता है।
CAPF बनाम IPS: लंबे समय से चला आ रहा विवाद
दरअसल यह विवाद नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से CAPF और IPS अधिकारियों के बीच प्रतिनिधित्व और अधिकारों को लेकर खींचतान चलती रही है। CAPF में एक ओर वे अधिकारी होते हैं जो सीधे भर्ती होकर अपने कैडर से आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी ओर आईपीएस अधिकारी होते हैं जो डेप्युटेशन पर आते हैं। दोनों के बीच नेतृत्व के अवसरों को लेकर असंतुलन की शिकायतें लगातार उठती रही हैं।
सरकार का पक्ष और प्रशासनिक दृष्टिकोण
सरकार का तर्क है कि आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति से बलों में बेहतर प्रशासनिक अनुभव और नीति समन्वय मिलता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को परिस्थितियों के अनुसार नियम तय करने का अधिकार होना चाहिए। विधेयक में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि सरकार आवश्यकतानुसार पूर्व आदेशों से अलग नए नियम बना सकेगी।
आगे की राह: संतुलन या टकराव?
यह विधेयक केवल नियुक्तियों का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत संतुलन और अधिकारों के वितरण से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद में इस पर कैसी बहस होती है और क्या इसमें संशोधन किए जाते हैं। स्पष्ट है कि यह मुद्दा आने वाले समय में न्यायिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना रहेगा।