Sanjay Purohit
देश की आंतरिक और सामरिक सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब देश के समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा जाएगा। इस घोषणा के साथ ही देश की समुद्री सीमाओं और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में पहले से सक्रिय बल
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पहले से ही देश के अनेक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है। वर्तमान में यह बल 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा कर रहा है। इनमें देश के अनेक हवाई अड्डे, संसद परिसर, बड़े बांध, ऊर्जा प्रतिष्ठान और अन्य रणनीतिक संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा यह बल देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाल रहा है, जिससे इसकी जिम्मेदारियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
समुद्री और हवाई सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान
सरकार ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयामों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। समुद्री सीमाओं और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्रम में बंदरगाहों की सुरक्षा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा मजबूत होगी और समुद्री परिवहन से जुड़ी गतिविधियों पर अधिक प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी।
ड्रोन सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था
तकनीकी विकास के साथ सुरक्षा चुनौतियों का स्वरूप भी बदल रहा है। विशेष रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण सुरक्षा एजेंसियों को नई रणनीतियों की आवश्यकता पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को ड्रोन सुरक्षा के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक नया विशेष प्रभाग भी स्थापित किया जाएगा, जो ड्रोन से जुड़े संभावित खतरों की निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगा।
नए प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का विस्तार
पिछले एक वर्ष के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जिम्मेदारियों का दायरा तेजी से बढ़ा है। सरकार द्वारा कई नए प्रतिष्ठानों को इस बल की सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। इनमें नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन, ऊर्जा परियोजनाएं और खनन परियोजनाएं शामिल हैं। इन संस्थानों की सुरक्षा से जुड़े दायित्व मिलने के बाद यह बल देश की आर्थिक और रणनीतिक संरचना की सुरक्षा में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास का संबंध
देश के समुद्री बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं। इनके माध्यम से देश का बड़ा हिस्सा निर्यात और आयात गतिविधियों का संचालन होता है। ऐसे में इन बंदरगाहों की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा बंदरगाहों की सुरक्षा संभालने से समुद्री सुरक्षा व्यवस्था अधिक संगठित और प्रभावी बनेगी, जिससे देश के व्यापार और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
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