Sedition Law: गृहमंत्री अमित शाह का लोकसभा में ऐलान, राजद्रोह कानून को किया जाएगा खत्म

New Delhi: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा (Sedition Law) में ऐलान करते हुए बताया है कि राजद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया। पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, कई विपक्षी दलों ने इसे खत्म करने की मांग की थी और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

गुलामी का निशानियां खत्म की जा रहीं- अमित शाह

अमित शाह ने बताया, नए सीआरपीसी (Sedition Law) में 356 धारा होंगी जबकि 511 थीं। उन्होंने कहा, गुलामी की निशानियों को समाप्त कर नया कानून लाने का तय किया है। लोगों का कानून पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि न्याय बहुत देर से मिलता है। अदालत की कार्यवाही का डिजिटलीकरण करेंगे। पूरा का पूरा ट्रायल अब वीडियो कॉल से करने की तैयारी है। सबूत जुटाते वक्त वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। देश की पूरी कानून व्यवस्था बदली जा रही है। जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी।

अंग्रेजों के बनाए तीन कानूनों में संशोधन- अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सुरक्षा संहिता बिल (CrPC) पर लोकसभा में बताया कि अंग्रेजों के बनाए 3 कानून में संसोधन किया गया है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है।