हवाई यात्रियों को बड़ी राहत! टिकट कैंसलेशन पर मनमानी वसूली की होगी जांच, सरकार ने कसा शिकंजा

नई दिल्ली. देशभर में लाखों यात्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हवाई टिकट बुक करते हैं। बुकिंग के दौरान प्रक्रिया बेहद आसान दिखाई देती है, लेकिन यात्रा रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को अक्सर भारी कैंसलेशन चार्ज का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में टिकट का बड़ा हिस्सा शुल्क के रूप में काट लिया जाता है और यात्रियों को अपेक्षा से बहुत कम रिफंड मिलता है। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के शुल्क ढांचे की होगी पड़ताल

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनियों के कैंसलेशन शुल्क की विस्तृत जांच की जाए। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता मामलों का विभाग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) यह मूल्यांकन करेंगे कि कहीं प्लेटफॉर्म्स एयरलाइंस के निर्धारित नियमों से अलग अतिरिक्त शुल्क तो नहीं वसूल रहे। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि ग्राहकों को बुकिंग के समय सभी नियम, शर्तें और संभावित शुल्क स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं या नहीं।

पारदर्शिता बढ़ाने पर रहेगा विशेष जोर

सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं को टिकट बुक करते समय पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यदि किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क या शर्तों को छिपाकर बाद में यात्रियों से राशि वसूली जाती है, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। प्रस्तावित जांच का उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं की पहचान करना है, जिनसे यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे भविष्य में बुकिंग और रिफंड व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनने की संभावना है।

सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जांच के दायरे में

यह कार्रवाई किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि सभी प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की नीतियों और शुल्क संरचना की समीक्षा की जाएगी। जांच के दौरान यह भी परखा जाएगा कि एयरलाइंस द्वारा निर्धारित कैंसलेशन चार्ज और प्लेटफॉर्म्स द्वारा वसूले जा रहे शुल्क के बीच कितना अंतर है तथा अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आधार क्या है।

यात्रियों को मिल सकता है बेहतर रिफंड

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो कंपनियों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर अधिक उचित रिफंड मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही कंपनियों को शुल्क और नियमों का स्पष्ट खुलासा करना पड़ सकता है, जिससे उपभोक्ता पहले से ही संभावित कटौती का सही अनुमान लगा सकेंगे।

उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कदम

डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के बीच उपभोक्ता संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सरकार की यह पहल केवल कैंसलेशन शुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इससे यात्रियों का भरोसा मजबूत होगा और ऑनलाइन सेवाओं में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।