आज से देश में लागू हो रहे ये 5 बड़े बदलाव, LPG के दाम घटे...

अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू कर दिए गए हैं. एक ओर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder की कीमतों में कटौती कर राहत दी है, तो वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं. तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्सक का भुगतान करने से छूट दी जाएगी.

LPG के दाम घटे

आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है. 1 अप्रैल 2025 को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder Price में संशोधन करते हुए कटौती की है. इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं. 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और दिल्ली में ये 41 रुपये, जबकि कोलकाला में 44.50 रुपये तक सस्ता हो गया है. हालांकि, इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम

नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं. बजट 2025 में मिडिल क्लािस को राहत देते सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्स. स्लैसब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्सर रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं. वहीं पुराने इनकम टैक्सु एक्ट2 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स् बिल का प्रस्ताचव रखा था. यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं. नए टैक्सस स्लैतब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स5 का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंभडर्ड डिडक्श न के लिए पात्र होंगे. इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय अब टैक्से से मुक्त होगी. हालांकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्सय विकल्प‍ चुनते हैं.

TDS के नियमों में बदलाव

New Tax Slab के अलावा TDS विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्सअपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है. उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है. इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है.

UPS की शुरुआत

नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रही है. पोर्टल पर आज यानी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाकई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हेंी यूपीएस का ऑप्श न सेलेक्टप करने के लिए क्लेेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्पा चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प. चुनना होगा. केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी. यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी.

बैंक अकाउंट से जुड़ा ये बड़ा चेंज

अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए हैं. बैंक द्वारा खाताधारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है.