प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर व्यापक रणनीतिक अभियान को गति दी है। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देशों के साथ सहयोग का ऐसा नेटवर्क विकसित किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की औद्योगिक, तकनीकी और ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने 24 देशों के साथ विभिन्न प्रकार के समझौतों को अंतिम रूप दिया है, जबकि 11 अन्य देशों के साथ उच्च स्तर पर वार्ता जारी है। यह पहल केवल खनिज आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की दीर्घकालिक भूमिका को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के लिए मजबूत हो रही साझेदारिया
दुनिया तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास की ओर बढ़ रही है, जहां सेमीकंडक्टर, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य दुर्लभ खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने विभिन्न देशों के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को नई गति दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित तकनीकी सहयोग तथा अर्जेंटीना और चिली जैसे लिथियम संपन्न देशों के साथ संसाधन विकास और व्यापारिक सहयोग इस रणनीति के प्रमुख आयाम हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
अफ्रीका और मध्य एशिया से मजबूत हो रहा संसाधन सहयोग
भारत ने अफ्रीका और मध्य एशिया के खनिज संपन्न देशों के साथ भी अपने संबंधों को नई मजबूती प्रदान की है। बैटरी निर्माण और विद्युत चालित वाहनों के बढ़ते बाजार को देखते हुए लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और जाम्बिया जैसे देशों के साथ कोबाल्ट तथा तांबा संसाधनों को लेकर सहयोग बढ़ाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ निवेश आधारित साझेदारी और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ रेयर अर्थ संसाधनों पर रणनीतिक संवाद स्थापित किया गया है। इन समझौतों से भारत को विविध स्रोतों से खनिज उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा और भविष्य में आपूर्ति संबंधी जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में निर्णायक पहल
पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स के विविध स्रोत विकसित करने की रणनीति अपनाई है। यह प्रयास देश को केवल आयात सुरक्षा ही नहीं देगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहन उद्योग जैसे भविष्य के प्रमुख क्षेत्रों को भी स्थिर आधार प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संसाधनों के विविधीकरण से भारत वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर सकता है।
भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता आज केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा से भी सीधे जुड़ चुकी है। भारत का यह व्यापक खनिज सहयोग अभियान भविष्य में सेमीकंडक्टर निर्माण, बैटरी प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा विनिर्माण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को नई गति प्रदान कर सकता है। यदि इन अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को घरेलू खनन, प्रसंस्करण क्षमता, अनुसंधान तथा विनिर्माण विस्तार के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जाता है, तो भारत वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यह रणनीति आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक मजबूती, तकनीकी नेतृत्व और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
