Sanjay Purohit
नई दिल्ली. देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब वास्तविक रूप लेने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार इसे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी में है, जिसके लिए संसद के विशेष सत्र में आवश्यक संशोधन विधेयक लाने की योजना बनाई गई है। यह कदम भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीति में महिलाओं के लिए खुले नए अवसर
महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी का विस्तार होगा। यह न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि नीति-निर्माण में महिलाओं की आवाज को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। इससे लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति को और मजबूती मिलेगी।
पंचायत स्तर पर मजबूत हो रही नींव
देश में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से ही उल्लेखनीय रही है। संविधान के अनुच्छेद 243डी के तहत महिलाओं को न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, जिसे कई राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है।
प्रशिक्षण से सशक्त बन रही महिला नेतृत्व क्षमता
पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 33.50 लाख महिला प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की समझ के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उन्हें प्रभावी नेतृत्व के लिए भी तैयार किया है।
छद्म नेतृत्व की चुनौती और उसका समाधान
हालांकि, लंबे समय तक यह देखा गया कि महिला जनप्रतिनिधियों के पीछे उनके परिजन निर्णय लेते रहे, जिससे उनकी स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठते रहे। लेकिन हाल के वर्षों में इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने और नेतृत्व निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की भूमिका
सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2022-23 के बाद से इस दिशा में तेजी आई है, जिससे महिलाओं की प्रशासनिक समझ और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे ग्रामीण शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
संसद तक पहुंचने का खुलता रास्ता
पंचायत स्तर पर अनुभव प्राप्त कर चुकी महिलाओं के लिए अब संसद और विधानसभाओं तक पहुंचने का मार्ग खुल रहा है। यह आरक्षण उन्हें बड़े स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देगा। इससे भारतीय राजनीति में संतुलन और विविधता का नया अध्याय शुरू होगा।
लोकतंत्र में संतुलन और सशक्तिकरण की दिशा
महिला आरक्षण का यह कदम केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। इससे देश में निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी और संतुलित होगी, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।
