Richa Gupta
मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फैसलों की जानकारी साझा की। कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
सिंचाई परियोजनाओं को मिली रफ्तार
प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 286.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, कृषि यंत्रीकरण (SMAM) योजना के लिए 2250 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
विकास कार्यों के लिए बड़ा बजट
- राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 19,810 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- लोक निर्माण कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपये
- नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1674 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
महिलाओं के लिए योजनाओं को बढ़ावा
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 जैसी योजनाओं के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने की भी अनुमति दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास पर जोर
सरकार ने बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बड़े स्तर पर बजट आवंटित किया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी।
