Jaipur: राजस्थान सरकार (Rajasthan News) ने संविदा पर कार्यरत 10,528 कर्मियों को नियमित करने के लिए नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 'राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022' के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10528 कर्मियों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
4966 नए पदों को स्वीकृति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना (Rajasthan News) अन्तर्गत कार्यरत नौ वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एम.आई.एस. मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48, समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक-एक पद शामिल हैं। इसके अलावा गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी नौ साल अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कर्मियों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला किया है।
मिशन 2030 का आगाज
इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत (Rajasthan News) ने आज मिशन 2030 का मास्टर प्लान किताब का भी विमोचन किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, ‘मिशन 2030 का मास्टर प्लान इससे नं 1 बनेगा राजस्थान। आज जयपुर में राजस्थान वासियों के सपनों के अक्षरों से लिखे 'मास्टर प्लान' का विमोचन किया। साथ ही कई जन समर्पित निर्माणों व कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। ये यह सभी कोशिशें नं 1 राजस्थान का ईंधन हैं।
