आलू की बंपर पैदावार बनी मुसीबत: लागत से आधे दाम, सड़कों पर फेंकने को मजबूर किसान

इस वर्ष आलू की रिकॉर्ड पैदावार ने जहां उत्पादन के नए आंकड़े छुए, वहीं बाजार में इसकी अधिकता ने कीमतों को धराशायी कर दिया। उत्पादन बढ़ने के बावजूद मांग में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ा है, जो अब घाटे के दौर से गुजर रहे हैं।

लागत से भी कम मिल रहा दाम

किसानों का कहना है कि आलू की खेती में उनकी लागत लगभग आठ से नौ रुपये प्रति किलोग्राम तक आती है, जबकि वर्तमान में उन्हें महज तीन से चार रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य मिल रहा है। ऐसी स्थिति में खेती करना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन गया है और किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने से वंचित रह गए हैं।

खेत से बाजार तक कीमतों का बड़ा अंतर

जहां एक ओर किसानों को बेहद कम दाम मिल रहे हैं, वहीं उपभोक्ताओं को बाजार में यही आलू पंद्रह से पच्चीस रुपये प्रति किलोग्राम तक मिल रहा है। यह अंतर आपूर्ति श्रृंखला की खामियों और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि किसान और उपभोक्ता दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

सड़कों पर फेंकने को मजबूर किसान

भारी नुकसान से परेशान होकर कई किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी उपज को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है। यह कदम उनकी मजबूरी को दर्शाता है, जहां उत्पादन होने के बावजूद उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति कृषि क्षेत्र में गहराते संकट की ओर इशारा करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि आलू जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था न होने से किसान बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कीमतों में अचानक गिरावट आने पर उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।

समाधान की दिशा में जरूरी कदम

इस संकट से उबरने के लिए आवश्यक है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं आपूर्ति प्रबंधन, भंडारण सुविधा और मूल्य स्थिरीकरण के उपायों पर ध्यान दें। साथ ही, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और बिचौलियों की भूमिका कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।