कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के सोमवार के आधिकारिक कार्यसूची अनुसार, राज्य सरकार आज चार महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग, सार्वजनिक व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से जुड़े विधेयक शामिल हैं। हालांकि, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक आज विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधिकारिक एजेंडे में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन विधेयक से होगी कार्यवाही की शुरुआत
विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) सेवाओं एवं पदों में आरक्षण संशोधन विधेयक, 2026 से होगी। इस विधेयक को पेश करने, उस पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक भी आएगा सदन में
इसके बाद पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया है।
सार्वजनिक व्यवस्था कानून में संशोधन का प्रस्ताव
सरकार पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2026 भी विधानसभा में पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मौजूदा कानून में संशोधन करना है।
पब्लिक सेफ्टी एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक रहेगा सबसे अहम
दिन का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 होगा। इस विधेयक पर दो घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। सरकार इसे कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है।
आज यूसीसी विधेयक नहीं होगा पेश
हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज रही है। हालांकि, विधानसभा की आज की आधिकारिक कार्यसूची में यूसीसी से संबंधित कोई भी विधेयक शामिल नहीं है। ऐसे में आज के सत्र में यूसीसी विधेयक न तो पेश होगा और न ही पारित किया जाएगा।
पूरे सत्र में विधायी कार्य पर रहेगा फोकस
विधानसभा बुलेटिन के अनुसार, आज के सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य उल्लेख शामिल नहीं किए गए हैं। पूरा समय सूचीबद्ध विधेयकों को पेश करने, उन पर चर्चा करने और पारित कराने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित किया गया है।
