नई दिल्ली: देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर खाने-पीने की चीजों तक, हर तरफ बढ़ती कीमतों का असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। अक्टूबर महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, जबकि सितंबर में यह 5.54% थी। खास बात यह है कि पिछले दो वर्षों में पहली बार महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इस बढ़ोतरी ने न केवल आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।
दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर का 6.09% तक पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार महंगाई दर रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सीमा से बाहर निकली है। इस साल जनवरी में लागू किए गए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष 2024 के अनुसार भी यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर 2.74% थी। इसके बाद से महंगाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और अक्टूबर में यह 6% के पार पहुंच गई। यानी लगातार नौ महीनों से महंगाई का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर आम आदमी की खरीदारी और बचत पर पड़ रहा है। पहले जिन चीजों को लोग आसानी से खरीद लेते थे, अब उनके लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
RBI के लिए बढ़ी चुनौती, दिसंबर की बैठक पर नजर
महंगाई दर में इस बढ़ोतरी ने भारतीय रिजर्व बैंक के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई दर 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया है, जबकि इसके लिए 2% से 6% तक का दायरा निर्धारित किया गया है। अक्टूबर में महंगाई दर का 6.09% तक पहुंचना इस निर्धारित सीमा का उल्लंघन है। अब सबकी नजर दिसंबर में होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर रहेगी। इस बैठक में ब्याज दरों और महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। महंगाई लगातार बढ़ती रही तो रिजर्व बैंक के लिए आर्थिक विकास और कीमतों पर नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, ब्याज दरों को लेकर अंतिम फैसला आने वाले आर्थिक आंकड़ों और महंगाई के रुझान पर निर्भर करेगा।
खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट
खुदरा महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74% से बढ़कर 8.94% पर पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 9.09% और शहरी क्षेत्रों में 8.68% दर्ज की गई। इसका मतलब है कि गांवों से लेकर शहरों तक लोगों को रसोई का खर्च चलाने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई है। प्याज के दाम में पिछले साल की तुलना में 116.22% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी प्याज की कीमत एक साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा लहसुन 60.74%, अदरक 48.32% और नींबू 47.30% महंगे हुए हैं। इन जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी ने आम परिवारों की रसोई का हिसाब बिगाड़ दिया है। हालांकि, कुछ सब्जियों की कीमतों में राहत भी देखने को मिली है। आलू, गोभी और बैंगन जैसी सब्जियां पिछले साल के मुकाबले सस्ती हुई हैं। लेकिन दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई भारी तेजी के सामने यह राहत पर्याप्त साबित नहीं हुई। यही वजह है कि कुल खाद्य महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
गांव और शहर दोनों जगह महंगाई का बढ़ता दबाव
महंगाई का असर केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अक्टूबर में ग्रामीण खुदरा महंगाई दर सितंबर के 6.08% से बढ़कर 6.63% हो गई। वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह 4.88% से बढ़कर 5.41% पर पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में महंगाई अधिक रहने की एक बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी मानी जा रही है। गांवों में परिवारों के खर्च का बड़ा हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर निर्भर करता है। ऐसे में सब्जियों और अन्य जरूरी सामान के महंगे होने से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ता है। दूसरी तरफ शहरों में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। खाने-पीने की चीजों के अलावा परिवहन, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने मासिक खर्च बढ़ा दिया है। ऐसे में मध्यम और कम आय वाले परिवारों के लिए बचत करना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।
रेस्टोरेंट, परिवहन और निजी देखभाल का खर्च भी बढ़ा
अक्टूबर के महंगाई आंकड़ों में खाने-पीने की चीजों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। रेस्टोरेंट और आवास से जुड़ी सेवाओं में 10.06% की महंगाई देखी गई। वहीं, खाने-पीने की वस्तुओं में 8.51% और परिवहन क्षेत्र में 5.84% की महंगाई दर्ज की गई। इसके अलावा आभूषण और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में भी 10.14% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, चांदी के आभूषणों की महंगाई दर में सितंबर के मुकाबले कुछ कमी आई है। सितंबर में यह 87.82% थी, जो अक्टूबर में घटकर 52.39% रह गई। इसके बावजूद चांदी के आभूषणों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में काफी तेजी बनी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि महंगाई का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की सेवाओं, यात्रा और व्यक्तिगत जरूरतों पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा है।
दक्षिण भारतीय राज्यों में महंगाई का सबसे ज्यादा असर
राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत के कई राज्यों में महंगाई का दबाव अधिक देखने को मिला है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु 7.29% की खुदरा महंगाई दर के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा। वहीं, खाद्य महंगाई के मामले में आंध्र प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही। यहां खाद्य महंगाई दर 13.23% दर्ज की गई। इसका मतलब है कि राज्य के लोगों को खाने-पीने की जरूरी चीजों के लिए दूसरे कई राज्यों की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। राज्यों के बीच महंगाई दर में अंतर से यह भी पता चलता है कि स्थानीय बाजारों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, कीमतों और आपूर्ति की स्थिति का लोगों के घरेलू खर्च पर कितना असर पड़ता है।
अगले तीन तिमाहियों तक महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कम
महंगाई के ताजा आंकड़ों के बीच आने वाले महीनों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। SBI म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर के आंकड़े जारी होने से एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया था कि अगले तीन तिमाहियों तक खुदरा महंगाई दर औसतन 5.8% के आसपास रह सकती है। इसके 6% के स्तर के करीब बने रहने का भी खतरा बताया गया है। रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने के पीछे तीन प्रमुख जोखिमों का जिक्र किया गया है। पहला, सामान्य से 12.6% कम बारिश और अल-नीनो का संभावित प्रभाव, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरा, उपभोक्ता कंपनियों की ओर से कीमतें बढ़ाने में हो रही देरी, जिसके बाद आने वाले समय में उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। तीसरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी, जिसका असर परिवहन से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों तक पड़ सकता है।
आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा दबाव
लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों के सामने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी कर दी है। सब्जियों, खाद्य पदार्थों, परिवहन और दूसरी जरूरी सेवाओं की कीमतें बढ़ने से मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। अगर आने वाले महीनों में भी महंगाई इसी स्तर पर बनी रहती है, तो लोगों को घरेलू खर्च में और कटौती करनी पड़ सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक क्या कदम उठाते हैं। दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई से राहत मिलेगी और जरूरी सामान की कीमतें नियंत्रण में आएंगी।
