लोकसभा चुनाव से पहले विकासकार्यों के लिए सांसदों को 50 और विधायकों को मिलेंगे 15-15 करोड़ रुपये

अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इसके लिए 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अधिकतर सांसद और विधायक अपनी निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग कर चुके हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने कई वादे भी किए। विधायक निधि तो नए वित्तीय वर्ष में मिलेगी पर इसके पहले लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने सांसद और विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आचार संहिता लागू होने के पहले भूमिपूजन कार्यक्रम हो सकें।

सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन रहेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपये तक के कामों के प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राथमिकता से लिए जाएंगे। दरअसल, सरकार का जोर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उधर, सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे सांसद और विधायकों के माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों का आगामी वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता दें। लोक निर्माण विभाग ने तो आश्वस्त भी कर दिया है कि जो प्रस्ताव मिलेंगे उनका तकनीकी परीक्षण कराकर एक साथ निविदा आमंत्रित कर ली जाएंगी।

एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है लेखानुदान

उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लेखानुदान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें अप्रैल से लेकर जुलाई 2024 तक के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। अगस्त में वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत होगा। लेखानुदान के साथ द्वितीय अनुपूरक बजट भी विधानसभा में प्रस्ततु किया जाएगा, जिसमें विभागों को आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।