मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सत्र के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण लिया गया है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की कमी शामिल है। सत्र 2025-26 में स्थायी भर्ती में हो रही देरी के चलते सरकार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर योग्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करें। यह कार्य जीएफएमएस (गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
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