भोपाल. मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश का प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग जिलों, संभागों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं का विस्तृत अध्ययन कर रहा है। आयोग का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे आम नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए अनावश्यक दूरी तय नहीं करनी पड़े और प्रशासनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकें। अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। करीब 42 साल बाद प्रशासनिक सीमाओं में इतने व्यापक बदलाव की संभावना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट मार्च तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है, जिसके बाद सरकार नए जिलों के गठन और मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को लेकर निर्णय ले सकती है।
मंडीदीप, सांची और बुधनी जैसे क्षेत्रों की बदल सकती है प्रशासनिक पहचान
आयोग के अध्ययन में ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां मौजूदा प्रशासनिक सीमाएं भौगोलिक परिस्थितियों और नागरिकों की सुविधाओं के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर रायसेन जिले का औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भोपाल के अधिक नजदीक पड़ता है, जबकि प्रशासनिक रूप से वह रायसेन का हिस्सा है। इसी तरह ऐतिहासिक महत्व वाला सांची रायसेन जिले में शामिल है, लेकिन उसकी भौगोलिक निकटता विदिशा से अधिक है। सीहोर जिले का बुधनी क्षेत्र भी नर्मदापुरम के काफी करीब पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में जिला मुख्यालय तक पहुंचने की दूरी, आवागमन की सुविधा और सरकारी कार्यालयों की उपलब्धता जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि इन क्षेत्रों को दूसरे जिलों में शामिल करने का अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पुनर्गठन के प्रस्तावों में इनकी प्रशासनिक स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है।
सागर, रायसेन और बालाघाट जैसे बड़े जिलों पर आयोग की नजर
पुनर्गठन की प्रक्रिया में प्रदेश के बड़े जिलों को लेकर भी महत्वपूर्ण संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे जिलों में क्षेत्रफल, जनसंख्या के विस्तार और प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जा रहा है। बड़े जिलों में दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कई बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिलों को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में विभाजित करने का विकल्प उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि किसी जिले का विभाजन केवल उसके क्षेत्रफल के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक गतिविधियों और प्रशासनिक संसाधनों को भी आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं में भी बदलाव संभव है, जिससे कई क्षेत्रों की प्रशासनिक पहचान बदल सकती है।
दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई, मार्च तक आ सकती है रिपोर्ट
प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी उद्देश्य से दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू किए जाने की तैयारी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और प्रशासनिक सीमाओं से जुड़ी मांगों को समझा जाएगा। आयोग अपने सर्वेक्षण और स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद सरकार प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक जरूरतों, कर्मचारियों की उपलब्धता और नए कार्यालयों की स्थापना जैसे पहलुओं पर विचार करेगी। नए जिले का गठन केवल नाम और मुख्यालय तय करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके लिए राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों का पूरा प्रशासनिक ढांचा भी विकसित करना पड़ता है। इसलिए आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी अंतिम निर्णय और उसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
2018 और 2023 में भी विधानसभा चुनाव से पहले बने थे नए जिले
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास रहा है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिलों का दर्जा दिया गया, जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। नए जिलों के गठन के पीछे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार और दूरदराज के क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने जैसे उद्देश्य प्रमुख रहे हैं। अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सीमाओं में बड़े बदलाव की संभावना ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। जिलों का पुनर्गठन स्थानीय नेतृत्व, विकास योजनाओं, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस बार आयोग की कवायद केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के व्यापक पुनर्गठन पर भी केंद्रित है।
2028 से पहले बदल सकते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरण
आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट पर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की निगाहें टिकी हैं। यदि पुनर्गठन के प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नए जिला मुख्यालयों का गठन हो सकता है और कई मौजूदा जिलों की सीमाएं बदल सकती हैं। इसका असर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका, विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। नए जिले बनने से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं पैदा होती हैं। दूसरी ओर, प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान नए संसाधनों और कर्मचारियों की व्यवस्था करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कितने नए जिले बनाए जाएंगे और किन क्षेत्रों को दूसरे जिलों में शामिल किया जाएगा। मार्च में आयोग की रिपोर्ट सामने आने और सरकार के निर्णय के बाद ही प्रदेश के संभावित नए प्रशासनिक नक्शे की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
