शराब घोटाले के लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में लगातार शिकंजा कस रहा है और अब ED की ओर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया गया है और 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।
शराब घोटाले के लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में लगातार शिकंजा कस रहा है और अब ED की ओर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया गया है और 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।
केजरीवाल ने पेश होने से किया था इनकार
इससे पहले जब ईडी की ओर से 3 समन भेजे गए थे तो केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय का कानून समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है।
जानें क्या है दिल्ली शराब घोटाला
दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए केजरीवाल सरकार ने नियम के खिलाफ काम किया। दिल्ली सरकार की साल 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को भारी लाभ पहुंचाया। कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि, इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने बार-बार खंडन कर किया है। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था।
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