एक देश-एक चुनाव पर गरमाई सियासत, कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध

मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके बाद विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जा सकता है। इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी। जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला है, वहीं कई राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही को नुकसान पहुंचेगा।

पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी थी समिति

सितंबर में मोदी कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी सिफारिशों को स्वीकृति दी थी। इस रिपोर्ट में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई थी। 18 हजार पेजों की इस रिपोर्ट (कोविंद रिपोर्ट) में चुनावों को एक साथ कराने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से की जानी थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे।