महाराष्ट्र - महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में संचालित ऐप-आधारित बाइक सेवाओं को नियमित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में घोषणा की कि 1 अगस्त 2026 से ऐप-आधारित बाइक सेवाओं के लिए नए परमिट जारी किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से अनधिकृत रूप से संचालित हो रही बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी ढांचे में लाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
विधानसभा में दी गई जानकारी
यह मुद्दा विधानसभा में विधायक दिलीप लांडे द्वारा उठाया गया था। जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्यभर में बड़ी संख्या में ऐप-आधारित बाइक सेवाएं बिना वैध परमिट के संचालित हो रही हैं। सरकार समय-समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन तकनीकी और कानूनी कारणों से इन सेवाओं पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है।
उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के ऐप राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते हैं, जिसके कारण केवल महाराष्ट्र में कार्रवाई करना आसान नहीं था। इसके बावजूद परिवहन विभाग लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करता रहा है।
1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था
परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब नियमों में आवश्यक बदलाव कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत 1 अगस्त से ऐप-आधारित बाइक सेवाओं के लिए आधिकारिक परमिट जारी किए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले चालक कानूनी रूप से अपनी सेवाएं संचालित कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि नई परमिट व्यवस्था से यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी और बाइक टैक्सी सेवाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
नई नीति के तहत स्थानीय निवास प्रमाणपत्र रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें आवश्यक ड्राइविंग बैज, वैध दस्तावेज और अन्य नियामकीय आवश्यकताएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और परिवहन क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन होगा।
अनधिकृत सेवाओं पर लगेगी लगाम
सरकार का मानना है कि नई परमिट प्रणाली लागू होने के बाद अनधिकृत रूप से संचालित ऐप-आधारित बाइक सेवाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सेवा उपलब्ध होगी।
परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को राज्य के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से ऐप-आधारित बाइक सेवाओं के लिए स्पष्ट नीति की मांग की जा रही थी। अब नई परमिट व्यवस्था लागू होने से इस क्षेत्र को कानूनी मान्यता मिलेगी, साथ ही सरकार को सेवाओं की निगरानी और नियमन करने में भी आसानी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे यात्रियों, सेवा प्रदाताओं और स्थानीय युवाओं—तीनों को लाभ मिलेगा तथा राज्य में ऐप-आधारित बाइक परिवहन अधिक संगठित और सुरक्षित बन सकेगा।
