नई दिल्ली. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। पुस्तक में ऑपरेशन ब्लू स्टार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख-विरोधी दंगों से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में 1984 में सिखों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। बादल के इस बयान ने पंजाब की राजनीति में एक बार फिर 1984 के जख्मों और उस दौर की जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है।
पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मांगा जवाब
सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा कर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कांग्रेस नेताओं को 1984 में हजारों निर्दोष सिखों की हत्या के मामले में सोनिया गांधी के कथित रुख पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बादल ने इस चुप्पी को कायरतापूर्ण बताते हुए नेताओं से सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखने की अपील की। उनका आरोप है कि जब भी 1984 के दंगों और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठते हैं, तब पार्टी के स्थानीय नेता स्पष्ट जवाब देने से बचते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में उसके राजनीतिक और ऐतिहासिक दायित्वों की याद दिलाने की कोशिश की है।
राजीव गांधी के फैसले को लेकर उठाए सवाल
बादल ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथित फैसले का भी उल्लेख किया, जिसके तहत दिल्ली में सेना की टुकड़ियों की तैनाती नहीं किए जाने की बात कही गई है। उनके दावे के मुताबिक, सोनिया गांधी ने पुस्तक में स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सेना की तैनाती नहीं करने का निर्णय लिया था, क्योंकि सेना की टुकड़ियों में सिख सैनिक भी शामिल थे। बादल ने इसी कथित स्वीकारोक्ति को आधार बनाकर कांग्रेस से सवाल किया है कि आखिर हिंसा के दौरान निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए सेना की मदद क्यों नहीं ली गई। हालांकि, इस दावे और पुस्तक में उसके संदर्भ को लेकर राजनीतिक बहस के बीच मूल पाठ और ऐतिहासिक घटनाक्रम का स्वतंत्र रूप से परीक्षण भी महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस पर नरसंहार को संरक्षण देने का आरोप
अकाली दल प्रमुख ने कांग्रेस पर 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसे सबूत मौजूद हैं, जो कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। बादल ने अपने पोस्ट में पूछा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब में सैन्य कार्रवाई के लिए एक सिख जनरल को जिम्मेदारी दी जा सकती थी, तो दिल्ली में निर्दोष सिखों की जान बचाने के लिए सिख सैनिकों की तैनाती क्यों नहीं की गई? उनका यह सवाल उस दौर की सरकारी कार्रवाई और हिंसा रोकने में प्रशासन की भूमिका को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार और जनरल कुलदीप सिंह बरार का संदर्भ
सुखबीर सिंह बादल के बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार का विशेष उल्लेख है। जून 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाए गए इस सैन्य अभियान का नेतृत्व तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने किया था। बादल ने इसी तथ्य का हवाला देते हुए कांग्रेस के सामने सवाल रखा कि धार्मिक स्थल पर सैन्य कार्रवाई के लिए सिख अधिकारी की तैनाती की जा सकती थी, लेकिन दिल्ली में सिखों की सुरक्षा के लिए सेना के सिख जवानों को तैनात करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाएं आज भी सिख समुदाय की सामूहिक स्मृति और भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील अध्यायों में शामिल हैं। इन घटनाओं को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला समय-समय पर सामने आता रहा है।
पंजाब की राजनीति में फिर उभर सकता है 1984 का मुद्दा
सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर उठा विवाद ऐसे समय में राजनीतिक महत्व हासिल कर रहा है, जब पंजाब में 1984 की घटनाओं और उनसे जुड़े सवालों पर बहस फिर तेज होती दिखाई दे रही है। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों ने कांग्रेस के पंजाब नेतृत्व को भी राजनीतिक रूप से असहज स्थिति में ला खड़ा किया है, क्योंकि पार्टी को अब इन सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, इस विवाद का केंद्र केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक घटनाओं की जवाबदेही भी है, जिनका असर आज तक महसूस किया जाता है। पुस्तक में किए गए उल्लेखों, बादल के आरोपों और 1984 के घटनाक्रम को अलग-अलग स्तर पर समझना जरूरी है, ताकि राजनीतिक दावों और प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर बना रहे।
