लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की रणनीति पर मंथन तेज हो गया है। दोनों दल सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द बातचीत शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा के लिए संभावित सीटों की सूची तैयार कर ली है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, दोनों दलों के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है और सीटों को लेकर औपचारिक चर्चा दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इस बातचीत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संवाद करेंगी। इससे साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस इस बार गठबंधन की बातचीत को शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है।
शीतकालीन सत्र के दौरान शुरू हो सकती है बातचीत
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस की रणनीति है कि पहले दोनों दलों के वरिष्ठ नेता गठबंधन की व्यापक रूपरेखा और सीटों की संख्या पर सहमति बनाएं। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर सीटवार बातचीत की जा सकती है। कांग्रेस नेतृत्व इस प्रक्रिया में सावधानी बरतना चाहता है, ताकि सीटों की मांग को लेकर दोनों दलों के रिश्तों में किसी तरह की तल्खी पैदा न हो। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि गठबंधन की सफलता के लिए केवल चुनावी समझौता पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दोनों संगठनों के बीच भरोसा और तालमेल भी जरूरी है।
2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस के भीतर एक वर्ग का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार गठबंधन में अधिक सीटें मिलनी चाहिए। इस मांग के पीछे पार्टी संगठन को मजबूत करने और राज्य की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बताई जा रही है। हालांकि, समाजवादी पार्टी का रुख इस मामले में अलग हो सकता है। सपा नेताओं की दलील है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था, इसलिए उसे अधिक सीटें देने से गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आसान नहीं रहने वाली है।
सपा संख्या से ज्यादा उम्मीदवारों की जीत पर देगी जोर
समाजवादी पार्टी की रणनीति बताई जा रही है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दावों या संख्या के आधार पर न हो, बल्कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाए। सपा का तर्क है कि जिस दल का जिस क्षेत्र में संगठन मजबूत है और जिसका उम्मीदवार बेहतर चुनावी स्थिति में है, उसे वहां मौका मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत दोनों दलों को अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों, स्थानीय संगठन और पिछले चुनावों के प्रदर्शन का आकलन करना होगा। कांग्रेस के लिए भी यह जरूरी होगा कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे, जहां उसका संगठन और जनाधार गठबंधन को वास्तविक चुनावी लाभ पहुंचा सकता है।
2022 के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती
वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 403 में से 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी केवल 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। यही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों की मांग पर सवाल उठाने का एक प्रमुख आधार बन सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अपने पुराने प्रदर्शन से आगे बढ़कर ऐसी सीटों की पहचान करे, जहां पार्टी की जीत की संभावना मजबूत हो। दूसरी ओर, सपा भी गठबंधन में ऐसी सीटें देने से बचना चाहेगी, जहां उसके अपने उम्मीदवार या संगठन की स्थिति बेहतर हो। ऐसे में सीटवार आकलन दोनों दलों के बीच समझौते का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
2024 के लोकसभा चुनाव का अनुभव बनेगा गठबंधन का आधार
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 61 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने जिन 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, उनके अंतर्गत आने वाली 85 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के 17 विधायक होने का तथ्य भी सीट बंटवारे की चर्चा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे दोनों दलों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव, संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर नए सिरे से आकलन की जरूरत सामने आती है। अब निगाहें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की संभावित बातचीत पर रहेंगी, क्योंकि इसी से 2027 के चुनाव के लिए गठबंधन की दिशा और सीटों के बंटवारे की रूपरेखा स्पष्ट हो सकती है।
