लखनऊ, 17 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत सहायकों के मासिक मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। अब उन्हें ₹6,000 के बजाय ₹9,000 प्रतिमाह मिलेंगे। इस फैसले का लाभ प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को मिलेगा। मानदेय बढ़ाने के साथ सेवा सुरक्षा, मातृत्व अवकाश और कैशलेस इलाज की सुविधाओं की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार, 16 सितंबर को इन फैसलों की जानकारी दी। पंचायत सहायक अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में धरना दे रहे थे। मंत्री से बातचीत और सरकार की घोषणाओं के बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया।
हर महीने ₹3,000 की बढ़ोतरी, डीबीटी से भुगतान की तैयारी
पंचायत सहायकों को अभी तक प्रतिमाह ₹6,000 मानदेय दिया जाता था। घोषित बढ़ोतरी के बाद यह राशि ₹9,000 होगी, यानी हर महीने ₹3,000 अतिरिक्त मिलेंगे। भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। फिलहाल मानदेय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दिया जाता है। अब कैबिनेट की स्वीकृति लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे राशि सीधे सहायकों के बैंक खातों में भेजी जा सके।
आंदोलन के मुकदमे वापस होंगे, हटाए गए सहायकों की होगी बहाली
सरकार ने पंचायत सहायकों के आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान कार्रवाई कर जिन पंचायत सहायकों को सेवा से हटाया गया था, उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। यह घोषणा आंदोलन से जुड़े मामलों और उसी दौरान हटाए गए सहायकों के संबंध में है।
प्रधान और सचिव अपने स्तर पर नहीं हटा सकेंगे
सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव की घोषणा हुई है। घोषित व्यवस्था के अनुसार, ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेगी। इस प्रकार सेवा से हटाने का मामला निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति के सामने रखा जाएगा।
महिला पंचायत सहायकों को मिलेगा मातृत्व अवकाश
महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा देने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि मानदेय और सेवा संबंधी मांगों के साथ महिला सहायकों की इस मांग को भी स्वीकार किया गया है। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में अवकाश की अवधि और उससे जुड़ी विस्तृत शर्तों का उल्लेख नहीं है।
पंचायत सहायकों और परिवारों के लिए कैशलेस इलाज
सरकार ने पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की है। राजभर ने भुगतान में देरी की समस्या का उल्लेख करते हुए समय पर मानदेय उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उनके अनुसार, सीधे बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था इसी दिशा में लागू की जाएगी।
