कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के कालीघाट पाटुआपाड़ा इलाके में नवंबर 2026 में एक छोटे से सामुदायिक काली पूजा पंडाल को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कालीघाट विद्युत संघ पूजा समिति का आरोप है कि सभी सरकारी दिशानिर्देशों और औपचारिकताओं का पालन करने के बावजूद उसे अंतिम समय में पंडाल हटाने के लिए मजबूर किया गया। इस कार्रवाई से पारंपरिक पूजा-अर्चना बाधित हुई और स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई।
सभी नियमों का पालन करने के बावजूद पंडाल हटाने का आरोप
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर 11 नवंबर 2026 को जारी बयान के मुताबिक, कालीघाट पाटुआपाड़ा स्थित कालीघाट विद्युत संघ ने पूजा आयोजन से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की थीं। समिति ने आवश्यक घोषणापत्र जमा किया था और कई समन्वय बैठकों में भी हिस्सा लिया था। दावा है कि काली पूजा 2026 का पंडाल कोलकाता पुलिस की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही तैयार किया गया था।
पंडाल का आकार भी जानबूझकर सीमित रखा गया था। इसकी लंबाई 9 फीट और चौड़ाई 12 फीट थी। समिति के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पास के ऐतिहासिक केओड़ातला महाश्मशान की काली मां की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा में किसी तरह की बाधा न आए।
इसके बावजूद अधिकारियों ने अंतिम समय में पंडाल हटाने का निर्देश दिया। समिति के सदस्यों ने अपनी पुरानी परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी, लेकिन आरोप है कि उन्हें पूजा की रस्में पूरी होने से पहले ही पंडाल तोड़ना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को स्थानीय क्लब के सदस्यों की भावनाओं और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया।
सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में सुरक्षा और पंडाल के आकार से जुड़े नियमों वाला हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी दिखाई दिया। इसके अलावा, संकरी गली में बांस से बना पंडाल और उसमें स्थापित सुसज्जित मां काली की प्रतिमा भी नजर आई।
कालीघाट में काली पूजा का धार्मिक महत्व
कालीघाट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफी पुराना है। यहां स्थित कालीघाट मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। काली पूजा की रात, यानी कार्तिक अमावस्या के अवसर पर, मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
इस इलाके में होने वाली छोटी-बड़ी सामुदायिक पूजाएं और पास के केओड़ातला महाश्मशान की काली पूजा भी स्थानीय धार्मिक परंपराओं का अहम हिस्सा हैं। विद्युत संघ जैसी छोटी पूजा समितियां इन परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
पाटुआपाड़ा इलाका मूर्तिकारों और कलाकारों के लिए भी जाना जाता है। यहां मां काली की प्रतिमाओं और अन्य धार्मिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान यह इलाका विशेष रूप से उत्सवमय रहता है।
राजनीतिक विवाद और TMC की प्रतिक्रिया
यह पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सामने आया। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में सरकार बनाई और सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में लंबे समय तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष में है।
AITC ने अपने बयान में BJP के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें पार्टी खुद को हिंदू परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का संरक्षक बताती रही है। तृणमूल कांग्रेस ने पूछा कि जब एक स्थानीय पूजा समिति सभी दिशानिर्देशों का पालन करने के बावजूद अपने पंडाल को हटाने के लिए मजबूर होती है, तब धार्मिक परंपराओं की रक्षा करने की बात कहां चली जाती है?
पार्टी ने सवाल किया कि क्या धार्मिक संस्कृति की रक्षा केवल राजनीतिक नारा है या फिर आम श्रद्धालुओं की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। TMC ने इस मामले में अधिकारियों से जवाबदेही और बेहतर समन्वय की मांग की।
मीडिया रिपोर्टों में भी इस घटना को लेकर BJP की धार्मिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता पर TMC के सवालों का जिक्र किया गया। कुछ क्षेत्रीय रिपोर्टों में पंडाल हटाने के आदेश को नए प्रशासन से जोड़कर पेश किया गया है।
कालीघाट में मुख्यमंत्री का दौरा और अन्य घटनाक्रम
इसी दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कालीघाट इलाके में विभिन्न काली पूजा पंडालों का दौरा किया। उन्होंने पाटुआपाड़ा के मूर्तिकारों से भी मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की।
दूसरी ओर, इलाके में राजनीतिक तनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचों को कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने हटा दिया। यह कार्रवाई उनके जन्मदिन समारोह के दौरान पहले हुई झड़पों के बाद स्थानीय राजनीतिक माहौल में बढ़े तनाव के बीच हुई।
पूजा आयोजन और प्रशासनिक नियमों के बीच टकराव
कोलकाता में सामुदायिक पूजा आयोजनों के दौरान पुलिस और नगर निगम के साथ समन्वय करना आम बात है। पंडाल के आकार, अग्नि सुरक्षा, आवाजाही, यातायात और विसर्जन मार्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।
कालीघाट विद्युत संघ का मामला इस बात को सामने लाता है कि घनी आबादी वाले ऐतिहासिक इलाकों में प्रशासनिक नियमों और पुरानी धार्मिक परंपराओं के बीच किस तरह टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल में ऐसी प्रशासनिक कार्रवाइयों को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। विपक्ष इसे हिंदू धार्मिक परंपराओं की अनदेखी का मामला बता रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का मूर्तिकारों और पूजा आयोजनों से जुड़े लोगों के साथ संपर्क सरकार की ओर से त्योहारों और उनसे जुड़े समुदायों के प्रति समर्थन के रूप में सामने आया है।
हालांकि, पंडाल को अचानक हटाने के पीछे का सटीक कारण चाहे वह सुरक्षा, यातायात या किसी अन्य प्रक्रियागत नियम से जुड़ा हो तत्काल उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक परंपराओं, प्रशासनिक नियमों और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने ला दिया है। कालीघाट विद्युत संघ के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के लिए इसका सीधा असर यह हुआ कि उनकी नियोजित पूजा-अर्चना बीच में ही बाधित हो गई।
