कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम (KMC) चुनाव को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच भाजपा के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हो गई है। 209 वार्डों में समन्वयकों की नियुक्ति के बाद अब चुनाव पर लगी रोक ने पार्टी की तैयारियों और नियुक्तियों की उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच वार्डों के परिसीमन का मुद्दा कानूनी विवाद में उलझ गया है। वर्तमान में कोलकाता नगर निगम में 144 वार्ड हैं, जिन्हें पुनर्गठन के बाद बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव है। इसी परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी।
इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को फिलहाल चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है। अदालत का यह आदेश परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर एकल पीठ के फैसले तक प्रभावी रहेगा। इससे नगर निगम चुनाव की समयसीमा को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
209 वार्डों में समन्वयकों की नियुक्ति पर विचार
चुनाव में देरी की आशंका के बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि यदि 30 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, तो 1 दिसंबर से नगर निगम के वार्डों में समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। इन समन्वयकों का उद्देश्य चुनाव होने तक स्थानीय नागरिक सुविधाओं और नगर निगम से जुड़े कामकाज को सुचारू बनाए रखना होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आम लोगों को नागरिक सुविधाओं के अभाव में परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को समन्वयक की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, पार्टी चुनाव कराने के पक्ष में है और वह नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति पैदा हो।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
समन्वयकों की नियुक्ति को लेकर भाजपा के भीतर ही कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। दरअसल, पार्टी ने कोलकाता नगर निगम के अधिकतर वार्डों के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हीं संभावित उम्मीदवारों को समन्वयक बनाया जाएगा या इसके लिए अलग से स्थानीय नेताओं का चयन होगा।
पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि समन्वयकों के चयन का आधार क्या होगा और उनकी जिम्मेदारियां किस तरह तय की जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने स्वीकार किया है कि इस विषय पर पार्टी में अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हुआ है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कोलकाता नगर निगम चुनाव प्रभारी सुकांत मजूमदार ने समन्वयकों की नियुक्ति और चुनावी उम्मीदवारों के चयन को अलग-अलग प्रक्रिया बताया है। उनके मुताबिक, समन्वयकों की नियुक्ति प्रशासनिक निर्णय होगा और इसका उम्मीदवारों के चयन से कोई सीधा संबंध नहीं है।
संभावित उम्मीदवारों के बीच बढ़ सकती है खींचतान
भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ समन्वयकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। कोलकाता के कई वार्डों में स्थानीय नेताओं ने पहले से ही चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रखी है। ऐसे में किसी एक नेता को समन्वयक की जिम्मेदारी मिलने से दूसरे दावेदारों में नाराजगी पैदा हो सकती है।
समन्वयक का पद भले ही निर्वाचित पार्षद के समान न हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसकी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत हो सकती है। इसलिए पार्टी को वरिष्ठता, स्थानीय जनाधार और चुनावी दावेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा। Jagran
नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी भी बड़ा सवाल
समन्वयकों की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ उनकी शक्तियों और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचित पार्षद अपने वार्ड में सड़क, सफाई, पेयजल और जल निकासी जैसी समस्याओं को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से जवाब मांगते हैं।
अब सवाल यह है कि प्रस्तावित समन्वयकों को भी अधिकारियों से जवाब मांगने का अधिकार मिलेगा या उनकी भूमिका केवल लोगों की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचाने तक सीमित रहेगी। इसके अलावा उनके कामकाज की निगरानी और नागरिकों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था कैसे होगी, यह भी स्पष्ट होना बाकी है।
पहले भी अपनाई जा चुकी है ऐसी व्यवस्था
कोलकाता में वार्ड स्तर पर समन्वयकों के जरिए कामकाज चलाने का उदाहरण पहले भी मिल चुका है। सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आईएएस अधिकारी शिवप्रसाद समाद्दार को नगर निगम का प्रशासक बनाया गया था। उस समय वार्ड स्तर पर मनोनीत समन्वयकों की मदद से भी नगर निगम का कामकाज संचालित किया गया था।
वहीं, कोविड काल में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके वार्डों की जिम्मेदारी देकर नागरिक सुविधाएं जारी रखने का प्रयास किया गया था। हालांकि, मौजूदा प्रस्ताव में भाजपा संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण इसकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं।
सरकार और संगठन के बीच तालमेल की परीक्षा
कोलकाता नगर निगम चुनाव पर अदालती रोक ने भाजपा के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ सरकार को नागरिक सुविधाएं सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी है, तो दूसरी तरफ पार्टी को स्थानीय नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाना है।
अब सबकी नजर 30 नवंबर के बाद की स्थिति पर है। यदि तब तक चुनाव का रास्ता साफ नहीं होता है, तो 209 वार्डों में समन्वयकों की नियुक्ति को लेकर भाजपा को अंतिम फैसला लेना होगा। इस फैसले से न केवल नगर निगम के कामकाज की दिशा तय होगी, बल्कि कोलकाता में पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों की भी परीक्षा होगी।
