कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार शुक्रवार को ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ (पूर्व में बांग्लार बाड़ी) के तहत करीब 7 लाख सत्यापित लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 60-60 हजार रुपये देने की तैयारी कर रही है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
नवान्न सभागार से होगा दूसरी किस्त का औपचारिक शुभारंभ
इस चरण में राशि वितरण की औपचारिक शुरुआत नवान्न सभागार से होगी। राज्य सचिवालय में मौजूद करीब 15 से 20 लाभार्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों और अतिथियों की ओर से प्रतीकात्मक रूप से चेक सौंपे जाएंगे। वहीं, राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूद बाकी सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खातों में भी इसी दौरान राशि भेजी जाएगी।
यह राज्य सरकार की ग्रामीण आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता की अगली किस्त है। योजना के अनुसार, प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के कुछ लाभार्थियों के लिए यह राशि 1.30 लाख रुपये तक है। भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जाता है, जिनमें प्रत्येक किस्त 60 हजार रुपये की होती है।
दूसरी किस्त उन्हीं लाभार्थियों को दी जाती है, जिनका मकान लिंटल स्तर तक बन चुका है और निर्माण कार्य की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्टि कर ली गई है।
इस बार करीब 7 लाख ऐसे परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने निर्धारित निर्माण स्तर पूरा कर लिया है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बैंक से आने वाले SMS अलर्ट पर नजर रखें। इसके अलावा, बैंक शाखा या स्थानीय बैंक मित्र केंद्र पर जाकर पासबुक अपडेट कराकर भी राशि जमा होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ममता बनर्जी सरकार में ‘बांग्लार बाड़ी’ के नाम से हुई थी शुरुआत
इस योजना की शुरुआत पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘बांग्लार बाड़ी’ के नाम से की थी। केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत फंड रोक दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से ग्रामीण आवास योजना शुरू की थी।
दिसंबर 2024 में ममता बनर्जी ने योजना की पहली किस्त के वितरण की औपचारिक शुरुआत की थी। उस समय करीब 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के जरिए 60-60 हजार रुपये भेजे गए थे।
ममता बनर्जी ने उस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए अपने खर्च पर सहायता दे रही है।
उन्होंने बताया था कि घर-घर सर्वे के दौरान 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों की पहचान की गई है। साथ ही, केंद्र से फंड जारी नहीं होने की स्थिति में बाकी परिवारों को भी आगामी चरणों में सहायता देने की बात कही गई थी। नवान्न सभागार में कुछ लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी सौंपे गए थे।
उस समय की रिपोर्टों के मुताबिक, दिसंबर 2024 के मध्य से लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त पहुंचनी शुरू हुई थी। इसके बाद पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरुआती लाभार्थियों के एक समूह को दूसरी किस्त भी दी गई। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन के दौरान पहली किस्त प्राप्त कर चुके करीब 18 लाख परिवारों में से बड़ी संख्या में लाभार्थियों की दूसरी किस्त लंबित रह गई थी।
‘बांग्लार बाड़ी’ का नाम बदलकर हुआ ‘पश्चिम बंगाल आवास’
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अगस्त 2026 में इस योजना का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नवान्न में इसकी घोषणा करते हुए ‘पश्चिम बंगाल’ नाम के ऐतिहासिक महत्व और राज्य के गठन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका का उल्लेख किया था।
6 अगस्त 2026 को राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10.20 लाख से अधिक सत्यापित लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 60-60 हजार रुपये जारी किए थे। लाभार्थियों की संख्या करीब 10,20,379 बताई गई थी। इस चरण में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे। कुछ रिपोर्टों में कुल राशि करीब 6,122 करोड़ रुपये बताई गई थी।
उस समय भी नवान्न में कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक दिए गए थे, जबकि अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के जरिए राशि भेजी गई थी।
नए सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची में बदलाव
योजना के तहत राज्य सरकार ने नए सिरे से लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया है। इस प्रक्रिया में अपात्र पाए गए कुछ लोगों के नाम सूची से हटाए गए। इनमें मतदाता सूची के संशोधन से जुड़े कुछ मामले भी शामिल बताए गए हैं।
पहले से जारी सूची में शामिल बाकी लाभार्थियों को निर्माण कार्य की प्रगति की पुष्टि होने के बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरी किस्त दी जा रही है। इसके साथ ही नए पात्र आवेदकों को पहली किस्त देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे मकानों में रहने वाले या उचित आवास से वंचित ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने में आर्थिक सहायता देना है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जाता है।
प्रशासन की ओर से कुछ मामलों में शौचालय निर्माण के लिए संबंधित योजनाओं के तहत सहायता और मकान निर्माण के दौरान श्रम के लिए रोजगार के अतिरिक्त दिनों जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है।
7 लाख परिवारों को मिलेगी अगली किस्त
शुक्रवार को करीब 7 लाख और सत्यापित परिवारों को दूसरी किस्त जारी किए जाने से राज्य की संशोधित आवास योजना के तहत ग्रामीण मकानों का निर्माण पूरा कराने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
जिन लाभार्थियों के मकान लिंटल स्तर तक बन चुके हैं, उन्हें अपने बैंक खातों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वहीं, जिनका सत्यापन अभी बाकी है या जिनका निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंचा है, वे अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति जानने के लिए स्थानीय ब्लॉक कार्यालय या पंचायत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
