भारत सरकार ने रक्षा उत्पादों के निर्यात से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की निर्यात संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी OGEL के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग के लिए वैश्विक बाजार में कारोबार के अवसर बढ़ाना और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक तेज तथा सुविधाजनक बनाना है। सरकार का मानना है कि अनावश्यक कागजी कार्रवाई और बार-बार मंजूरी की जरूरत कम होने से कंपनियां अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों और बाजारों पर अधिक तेजी से ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। यह बदलाव ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब भारत अपने रक्षा विनिर्माण और निर्यात को विस्तार देने पर जोर दे रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किए गए इन सुधारों के तहत OGEL की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इसके साथ ही लाइसेंस के तहत आने वाले देशों का दायरा भी 41 देशों से बढ़ाकर लगभग सभी देशों तक किया गया है, हालांकि संवेदनशील श्रेणी वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध या हथियार प्रतिबंध का सामना कर रहे देशों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार के अनुसार इससे भारतीय रक्षा कंपनियों को लंबे समय तक अधिक स्पष्टता और परिचालन सुविधा मिलेगी। खासकर छोटे और मध्यम आकार के रक्षा उद्यमों के लिए यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और कारोबारी अवसरों तक पहुंच को आसान बना सकती है।
गैर-घातक रक्षा उत्पादों के निर्यात में राहत
संशोधित रक्षा निर्यात मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ज्यादातर मामलों में गैर-घातक रक्षा उत्पादों के निर्यात के लिए संबंधित हितधारकों से अलग से परामर्श लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसका उद्देश्य उन मामलों में प्रक्रिया को तेज करना है जहां सुरक्षा संबंधी जोखिम अपेक्षाकृत कम हैं और निर्यात को लेकर अतिरिक्त स्तर की जांच आवश्यक नहीं है। हालांकि संवेदनशील देशों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा गया है, ताकि निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों से कोई समझौता न हो। इस संतुलन के जरिए सरकार कारोबारी सुविधा और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों के लिए सभी रक्षा उत्पादों के निर्यात के मामलों में भी हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता हटाई गई है। इससे भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित करने और संभावित खरीदारों तक पहुंचने में कम समय लग सकता है। रक्षा प्रदर्शनियों और अंतरराष्ट्रीय निविदाओं में समय पर भाग लेना कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर वैश्विक खरीदारों और रक्षा संस्थानों के साथ कारोबारी संपर्क विकसित किए जाते हैं। नई व्यवस्था इस प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक देरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
OGEL की अवधि 3 साल होने से कंपनियों को बड़ी सुविधा
OGEL ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत पात्र निर्यातकों को निर्धारित रक्षा उत्पादों की कई खेपों के लिए हर बार अलग निर्यात अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। इस व्यवस्था का उद्देश्य बार-बार होने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई को कम करना है। संशोधित नियमों के तहत इसकी वैधता अब 2 साल के बजाय 3 साल होगी। इससे कंपनियों को लाइसेंस के नवीनीकरण और उससे जुड़ी अनुपालन प्रक्रियाओं को बार-बार पूरा करने की आवश्यकता कम होगी और लंबे समय के कारोबारी अनुबंधों को संचालित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
सरकार ने OGEL से संबंधित 3 अलग-अलग मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं को मिलाकर एक एकीकृत OGEL मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। ये व्यवस्थाएं प्रमुख प्लेटफॉर्म और उपकरणों, उनके हिस्सों एवं घटकों तथा कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े मामलों को कवर करती थीं। अब इन्हें एक साझा ढांचे में लाने से निर्यातकों के लिए नियमों को समझना और उनका पालन करना सरल होने की उम्मीद है। एकीकृत व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया में स्पष्टता बढ़ाना और अलग-अलग श्रेणियों के लिए मौजूद प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करना है।
41 देशों से बढ़कर लगभग सभी देशों तक पहुंच
OGEL के दायरे का 41 देशों से बढ़कर लगभग सभी देशों तक होना इस सुधार का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि यह सुविधा पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं होगी, क्योंकि संवेदनशील श्रेणी के देशों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों या हथियार प्रतिबंधों के अधीन देशों को इससे बाहर रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि पात्र भारतीय निर्यातकों को पहले की तुलना में कहीं व्यापक वैश्विक बाजार में निर्धारित रक्षा उत्पादों के निर्यात के लिए सरल व्यवस्था मिल सकती है। इससे भारत के रक्षा निर्यातकों को नए बाजारों की तलाश करने और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कारोबारी संबंधों को विस्तार देने में मदद मिल सकती है।
वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा केवल उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि निर्यातक की प्रक्रिया संबंधी क्षमता और समय पर आपूर्ति करने की योग्यता भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लाइसेंस की लंबी अवधि और व्यापक भौगोलिक दायरा भारतीय कंपनियों के लिए कारोबारी योजना बनाना आसान कर सकता है। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाली कंपनियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के व्यापक दृष्टिकोण में यह कदम भारत को रक्षा उपकरणों के बड़े घरेलू निर्माता के साथ-साथ एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करने की कोशिश का हिस्सा दिखाई देता है।
विदेशी कंपनियों के साथ लंबे अनुबंधों को भी फायदा
संशोधित ढांचे में उन भारतीय कंपनियों के लिए भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिनके विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं यानी FOEMs के साथ लंबे समय के अनुबंध या समझौते हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर पात्र रक्षा उत्पादों और संबंधित विदेशी मूल उपकरण निर्माता के लिए OGEL उपलब्ध कराया जा सकता है। इस लाइसेंस की वैधता संबंधित अनुबंध या समझौते की अवधि के अनुरूप निर्धारित की जा सकेगी। इससे लंबे समय से चल रहे अंतरराष्ट्रीय कारोबारी संबंधों वाली भारतीय कंपनियों को अपने निर्यात संचालन में अधिक स्थिरता मिल सकती है।
इसके साथ ही OGEL के तहत आने वाले उत्पादों का दायरा भी बढ़ाया गया है। संशोधित ढांचे में छोटे कैलिबर के हथियारों तथा सुरक्षात्मक उपकरणों के कुछ विशिष्ट हिस्सों और घटकों के नागरिक उपयोग यानी सिविल एंड यूज के लिए निर्यात की अनुमति का प्रावधान किया गया है। इससे वैध अंतरराष्ट्रीय कारोबार के अवसरों का दायरा बढ़ सकता है और भारतीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली कंपनियों को नए बाजार तलाशने का अवसर मिल सकता है। सरकार के इन बदलावों का व्यापक लक्ष्य यही है कि सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए रक्षा निर्यात को कम जटिल, अधिक पारदर्शी और कारोबारी जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए।
MSME और भारतीय रक्षा उद्योग के लिए क्या बदलेगा
रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए नियामकीय प्रक्रिया की जटिलता अक्सर बड़ी चुनौती होती है। बड़ी कंपनियों की तुलना में उनके पास अनुपालन, कानूनी प्रक्रियाओं और निर्यात संबंधी प्रशासनिक कार्यों के लिए सीमित संसाधन हो सकते हैं। ऐसे में OGEL की अवधि बढ़ने, प्रक्रिया एकीकृत होने और कई मामलों में अतिरिक्त परामर्श की आवश्यकता समाप्त होने से उनके लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार की लागत और समय दोनों कम हो सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे अधिक भारतीय कंपनियां वैश्विक निविदाओं और रक्षा बाजार में भागीदारी के लिए आगे आएंगी।
इन सुधारों को भारत की व्यापक रक्षा आत्मनिर्भरता और निर्यात रणनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। घरेलू स्तर पर रक्षा उत्पादन बढ़ाने के साथ अब भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना भी महत्वपूर्ण हो गया है। सरल नियम कंपनियों को केवल निर्यात की प्रक्रिया पूरी करने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक कारोबारी संबंध विकसित करने में भी सहूलियत दे सकते हैं। हालांकि रक्षा उत्पादों के निर्यात में राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े नियम पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन नई व्यवस्था उद्योग के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
