साय सरकार पलट सकती है भूपेश सरकार का एक और फैसला, शहरी मतदाताओं को फिर मिलेगा ये अधिकार

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके पहले इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव हो सकता है। दरअसल, रविवार को हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस मुद्दें पर चर्चा हुई। प्रदेश के ज्यादातर भाजपा विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय चुनाव कराने पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि विधायकों की सहमति के बाद अब सरकार लोगों से सुझाव लेने के लिए एक कमेटी बना सकती है। लोगों से सुझाव आने के बाद सरकार इस नियम को बदलने पर विचार कर सकती है।

प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है महापौर और अध्यक्ष का चुनाव

बतादें कि पिछली बार नगरीय निकायों के चुनाव के पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इसमें अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया था। जबकि इसके पहले तक निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था और जनता इन शीर्ष पदों के लिए मतदान करती रही है। तब विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब जब प्रदेश की सत्ता में भाजपा सरकार है तो इसे बदलने के मूड बना रही है।

नए सिरे से परिसीमन कराने का आदेश

नगर निगम के चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने आदेश में कहा है कि, 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है। इसे देखते हुए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना जरूरी है।