क्या मंत्रिमंडल के गठन में बीजेपी से हो गई बड़ी चूक? सात दशकों में पहली बार हुई ऐसी सियासत, जिसमें दुर्ग का वजूद नकारा

दुर्गः सियासत और खेल की बाजी कब, कैसे पलटती है कोई नहीं जान सकता। कुछ दिनों पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें दुर्ग जिले से खुद सीएम भूपेश बघेल समेत दो मंत्री ताम्रध्वज साहू और गुरु रुद्रकुमार मंत्री थे। जबकि अरुण वोरा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। लेकिन हर दौर में सूबे का ताकतवर जिला रहा दुर्ग। लेकिन इस बार की सरकार बनने पर सियासी गढ़ दुर्ग दुर्ग नहीं रहा। पिछले सात दशक में पहली बार ऐसा हुआ है, जब दुर्ग जिले से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। प्रदेश की पॉलिटिक्स में दुर्ग जिले का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह जिला एमपी से अलग होने से पहले भी राजनीति में अपना अहम किरदार निभाता आया है। यह प्रदेश का ऐसा जिला है जहां से 7 दशकों की राजनीति में हर बार देश-प्रदेश को कई दिग्गज लीडर दिए है। जो कि समय के साथ राजनीति के टॉप पर पहुंचे है। लेकिन इस बार इसका रुतबा घटा है।

71 सालों के इतिहास में पहली बार दुर्ग का घटा कद

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पता चलता है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1962 से लेकर 1998 यानी छत्तीसगढ़ राज्य बनने तक 9 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वहीं, राज्य बनने के बाद 2000 में बनी पहली सरकार और 2003, 3008, 2018 तक चार बार गठित सरकार में दुर्ग जिले से मंत्री पद का प्रतिनिधित्व रहा। राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में दुर्ग का सियासी चेहरा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन 71 सालों के इतिहास में पहली बार दुर्ग अपनी वर्तमान सियासी स्थिति पर असहज है।