सरकारी कॉलेजों में बदलेगा पढ़ाई का पैटर्न, अब रिसर्च पर होगा फोकस

कॉलेजों मे उच्च गुणवत्ता के अधिक से अधिक रिसर्च कराने के लिए शोध केंद्र बनाकर निदेशक तैनात किए जाएंगे। कुलसचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। सरकारी कॉलेजों में परीक्षा संचालन को लेकर रेकॉर्ड बेहद खराब रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी तय कर डेडलाइन दी है। इसके तहत 45 दिन में परीक्षा पूरी कराते हुए 15 जुलाई तक परिणाम घोषित कराएं। वहीं पूरक परीक्षाएं भी एक माह में करानी होंगी। इसके अलावा अकादमिक कैलेण्डर के अनुरूप शिक्षण गतिविधियों का संचालन कराना होगा।

नकल पर कसेंगे नकेल

कॉलेजों में पारदर्शिता के साथ परीक्षा संचालन की जवाबदारी भी अब विवि की होगी। लंबे समय से विवि सिर्फ पेपर-कॉपी उपलब्ध करा जिम्मेदारी खत्म कर लेता था। अब विवि का उडऩदस्ता नकल रोकने जाएगा। यह दस्ता परीक्षा के साथ शिक्षण गुणवत्ता भी परखेगा।

इन चरणों से सुधारेंगे गुणवत्ता

रिक्त पदों पर भर्ती शासकीय कॉलेजों में 3675 सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापना की पहल। शिक्षा की गुणवत्ता कॉलेजों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाओं का संचालन करने पर जोर। 12 शोध केंद्र का संचालन कॉलेजों में शोध केंद्र बनाकर निदेशक नियुक्त करेंगे, ताकि रिसर्च बेस्ट पढ़ाई को बढ़ावा मिले।

ऐसे कार्य करेंगे शोध निदेशक

विश्वविद्यालयों के कुलसचिव शासकीय कॉलेजों में शोघ निदेशकों को चुनेंगे। इसमें ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, जो शोध कार्य आगे बढ़ाएं। शोध केंद्र कॉलेज छात्रों के असाइनमेंट कार्य का मूल्यांकन कर उन्हें बेहतर शोध के लिए प्रेरित करेंगे।