मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ। इसमें किए गए प्रावधानों पर सहमति जताई गई।
बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार नहीं स्वयं मंत्री भरेंगे। अभी सामान्य प्रशासन भरता था मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला आयकर। बैठक के निर्णयों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
अब मंत्रियों का आयकर मध्यप्रदेश सरकार नहीं भरेगी
इसके अलावा निर्णय लिया गया कि मध्य्प्रदेश के सभी विकासखंडों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन कृषि स्नातक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां करेंगी।
प्रत्येक विकासखंड में 45-45 नमूनों की जांच के लिए राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके बाद संचालनकर्ता स्वयं मृदा परीक्षण करेंगे और राशि प्राप्त करेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के वे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रदेश में अब परिवहन के स्थान पर लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा और समन्वय का काम दिखेगा।
Ramakant Shukla
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