मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक महीने के भीतर ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार ने प्रक्रिया के तहत इसके लिए सहमति पत्र आरबीआई को भेज दिया है। लोन की रकम 2000 करोड़ रुपये होगी। यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है।
कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू
अधिकारियों ने कहा कि कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी औपचारिकताएं कुछ दिनों में पूरी होने की संभावना है। राज्य की वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था|
पहले अंतिम तिमाही में लिया जाता था ऋण
पिछले वर्षों में, ऋण आम तौर पर अंतिम तिमाही में लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसे पूरे वर्ष के अंतराल में लिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने और बचे हैं, ऐसे में एमपी का कर्ज और बढ़ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि साल के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है।
नई सरकार को सम्हल कर चलना होगा
नई भाजपा सरकार को राज्य के वित्त का प्रबंधन करने और विकास की जरूरतों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होगी। उसे आर्थिक अनुशासन पर जोर देना होगा|
Sanjay Purohit
Comments (0)