Ramakant Shukla
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगामी तबादला नीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
तबादला बैन हटाने की तैयारी
प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, अगली कैबिनेट बैठक में तबादला बैन समाप्त करने को लेकर औपचारिक प्रस्ताव लाया जा सकता है।
स्वैच्छिक तबादले पर लिमिट हटाने की मांग
बैठक के दौरान जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सुझाव दिया कि नई तबादला नीति में स्वैच्छिक तबादलों पर किसी तरह की सीमा (लिमिट) निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ताकि इच्छुक कर्मचारी आसानी से अपना स्थानांतरण करा सकें। इस प्रस्ताव का कई अन्य मंत्रियों ने भी समर्थन किया।
मुख्यमंत्री ने दिया विचार का आश्वासन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सुझाव पर कहा कि इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि अगली कैबिनेट बैठक में स्पष्ट और संतुलित तबादला नीति का प्रस्ताव लाया जाए।
अनौपचारिक चर्चा में भी उठा था मुद्दा
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कैबिनेट सत्र में भी तबादला नीति को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई थी। उस समय मंत्रियों ने कहा था कि प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग-अलग रखा जाए, क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ने से कोटा प्रणाली जैसी स्थिति बनती है, जिससे असंतोष बढ़ता है।
नीति जारी होने पर होगी आधिकारिक घोषणा
मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जब नई तबादला नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
