भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के नए अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के लिए 18 मई को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं एक सत्र को संबोधित कर मार्गदर्शन देंगे।
पांच दर्जन से ज्यादा नेताओं को मिला है दायित्व
प्रदेश में सरकार ने हाल के दिनों में पांच दर्जन से अधिक नेताओं को विभिन्न निगमों, मंडलों, बोर्डों, प्राधिकरणों और आयोगों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष नियुक्त कर मंत्री का दर्जा दिया है। नियुक्ति के बाद अब इन सभी को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए यह ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है।
18 विभागों के अफसर देंगे प्रेजेंटेशन
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के 18 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित निगम-मंडलों की कार्यप्रणाली, अधिकार, दायित्व और सीमाओं की जानकारी देंगे। अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह नीतिगत फैसलों को अमल में लाना है और विभागों के साथ समन्वय कैसे करना है।
प्रशासनिक समझ और समन्वय पर फोकस
इस ट्रेनिंग का उद्देश्य नए अध्यक्षों को केवल पद की जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन और विभागीय समन्वय की स्पष्ट समझ देना है। ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से कर सकें।
सरकार की मंशा: जवाबदेही और परिणाम
सरकार का मानना है कि प्रशिक्षण के बाद निगम-मंडलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी व परिणामोन्मुख होगा। यह कदम नियुक्तियों को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि कार्य आधारित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।