MP Employees DA: मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद अब राज्य के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से समान लाभ देने की मांग तेज कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब एक ही तारीख से केंद्रीय दर के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को बढ़ा हुआ DA मिल सकता है, तो राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। राज्यभर के कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाकर लागू की जाए। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है फायदा
यदि सरकार कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो इसका लाभ प्रदेश के करीब 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनर्स सहित लगभग 12 लाख लोगों को मिलेगा। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) मिल रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाए।
केंद्र सरकार के फैसले का दिया जा रहा हवाला
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे चुकी है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी करीब 850 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त DA का लाभ दिया है। अब राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलना चाहिए।
बढ़ती महंगाई से बढ़ा कर्मचारियों का खर्च
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है और रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि 2 प्रतिशत DA बढ़ने से उन्हें कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी।
7 महीने से लंबित है DA बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता अभी तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिला है। उनका आग्रह है कि सरकार जल्द आदेश जारी कर बढ़ा हुआ DA और DR लागू करे तथा जनवरी से लागू होने की स्थिति में कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाए।
सरकार के फैसले पर टिकी हैं निगाहें
फिलहाल राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 प्रतिशत DA बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। ऐसे में प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार इस मांग को मंजूरी देती है तो इससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
