richa gupta
मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसके बाद प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
नई ट्रांसफर नीति में तय हुआ प्रतिशत
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि नई नीति में विभागवार ट्रांसफर की सीमा तय की गई है।
- 200 कर्मचारियों वाले विभाग में अधिकतम 20% तबादले
- 1000 कर्मचारियों पर 15% तबादले
- 2000 कर्मचारियों पर 10% तबादले
- 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में अधिकतम 5% तबादले
सरकार ने नई नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया है।
पीएम मोदी को कैबिनेट की बधाई
कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी को नॉर्वे और स्वीडन में मिले सम्मान पर शुभकामनाएं भी दी गईं। मंत्री कश्यप ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडो-फ्रांस कॉन्क्लेव में कई बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है।
नक्सल प्रभावित जिलों के विकास पर फोकस
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के Jagdalpur में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने नक्सल प्रभावित जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार करने पर जोर दिया।
भोजशाला में ‘सरस्वती लोक’ बनाने पर विचार
सरकार ने धार स्थित भोजशाला को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि भोजशाला में मां वागदेवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से किए जाएंगे। साथ ही यहां “सरस्वती लोक” विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने 30 हजार करोड़ रुपए के निरंतरता विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है।
