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पुरानी पेंशन को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। (OLD PENSION SCHEME)पेंशन योजना पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना(OLD PENSION SCHEME) के नफा नुकसान पर जारी बहस के बीच विपक्षी दलों की सरकार वाले कई राज्य बदलाव को लागू करने लग गए हैं। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है।
सरकारी अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस तरह हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी महीने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले साल यानी साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था। पुरानी पेंशन योजना की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी। अब कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे पर अमल किया है।
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