नई दिल्ली. विश्व शेर दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के लिए उत्साहजनक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले दस वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। वर्ष 2015 में जहां इनकी संख्या 523 दर्ज की गई थी, वहीं वर्ष 2025 में यह बढ़कर 891 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि केवल सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संरक्षण, वन प्रबंधन, स्थानीय समुदायों की सहभागिता और वन्यजीव संरक्षण नीतियों की सफलता का भी प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी संकटग्रस्त प्रजाति की आबादी में इस स्तर की वृद्धि विश्व स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
गिर से आगे बढ़ा शेरों का संसार, विस्तृत हुआ प्राकृतिक आवास
एशियाई शेरों का प्रमुख प्राकृतिक आवास लंबे समय से गुजरात का गिर वन क्षेत्र रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इनका विस्तार आसपास के अनेक वन क्षेत्रों तक हो चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में शेरों का फैलाव लगभग 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, जो अब बढ़कर लगभग 35 हजार वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। आवास क्षेत्र के विस्तार का अर्थ है कि शेरों को भोजन, प्रजनन और प्राकृतिक विचरण के लिए पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से भी सकारात्मक संकेत है।
संरक्षण मॉडल बना वैश्विक उदाहरण
भारत में एशियाई शेर संरक्षण की सफलता को विश्व स्तर पर भी सराहा जा रहा है। वैज्ञानिक निगरानी, नियमित जनगणना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, वन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को प्रभावी बनाया है। वन विभाग द्वारा शिकार रोकने, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखा जाए तो संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों को भी सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है।
जैव विविधता संरक्षण की दिशा में मजबूत संदेश
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एशियाई शेरों की बढ़ती संख्या यह सिद्ध करती है कि आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को भारत की जैव विविधता संरक्षण नीति की सफलता बताते हुए नागरिकों से प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। उनके अनुसार वन, वन्यजीव और पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा भागीदारी से ही स्थायी सफलता प्राप्त की जा सकती है।
भविष्य की चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि शेरों की संख्या में वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती आबादी के कारण पर्याप्त और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना, मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक विविधता बनाए रखना भविष्य की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संक्रामक रोग भी वन्यजीव संरक्षण के लिए संभावित खतरे बने हुए हैं। इसलिए दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक वन प्रबंधन को और मजबूत करना आवश्यक होगा।
विश्व शेर दिवस पर संरक्षण का नया संकल्प
विश्व शेर दिवस केवल एक वन्यजीव प्रजाति का उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता का अवसर भी है। भारत ने एशियाई शेरों के संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर दुनिया के सामने एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान संरक्षण प्रयास इसी प्रकार जारी रहे तो आने वाले वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी और अधिक सुरक्षित तथा स्थिर हो सकेगी। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
