असम - सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम विधानसभा में राज्य की अर्थव्यवस्था, UCC, चुनाव नतीजों और सामाजिक सौहार्द को लेकर कई अहम बयान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2028 तक असम को 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की जा रही हैं।
पहले ही सत्र में पेश किया UCC विधेयक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के अनुसार विधानसभा के पहले ही सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समान न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरमा ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता है।
एनडीए ने एक करोड़ से अधिक वोट हासिल किए
चुनाव नतीजों पर विपक्ष पर निशाना विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हालिया चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने विकास और सकारात्मक राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा व्यक्तिगत हमलों और प्रसिद्ध गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के राजनीतिकरण को लोगों ने पूरी तरह नकार दिया।सरमा ने बताया कि एनडीए ने चुनाव में 102 सीटों तक पहुंच बनाई और गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में 15 लाख अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों को 81.92 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि असम गण परिषद को 14 लाख और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 8 लाख वोट प्राप्त हुए। कुल मिलाकर एनडीए ने एक करोड़ से अधिक वोट हासिल किए।
ST और SC सीटों पर NDA का दबदबा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन ने सभी अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षित सीटों और चाय जनजाति बहुल क्षेत्रों में जीत दर्ज की। वहीं अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सीटों में से सिर्फ एक सीट छोड़कर बाकी सभी पर NDA उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
बकरीद और सांप्रदायिक सौहार्द पर बड़ा बयान
बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ईदगाह समितियों और बंगाली मुस्लिम संगठनों ने इस बार गाय की कुर्बानी से परहेज करने का फैसला लिया है, जो सामाजिक सौहार्द की दिशा में सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मग्रंथ में गाय की कुर्बानी को अनिवार्य नहीं बताया गया है। सरमा ने कहा कि हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए वैकल्पिक पशुओं की कुर्बानी का निर्णय लेना “नए युग की शुरुआत” है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे राज्य में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सामाजिक विश्वास और मजबूत होगा।
विदेशी घुसपैठ और महंगाई पर भी बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में असम को विदेशी मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर सरमा ने कहा कि सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है और इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है।