कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुर्शिदाबाद दौरे के दौरान जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अन्नपूर्णा योजना, गंगा कटाव रोकने की परियोजना, प्रवासी श्रमिकों की वापसी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जोड़कर एक सीमांत परिवार को हर महीने 15 से 18 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है।
अन्नपूर्णा योजना से 12 लाख महिलाओं को लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में अन्नपूर्णा योजना के तहत लगभग 12 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
गंगा कटाव रोकने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
सुवेंदु अधिकारी ने गंगा कटाव को मुर्शिदाबाद और मालदा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताते हुए कहा कि दोनों जिलों के लिए 3,600 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का 50 प्रतिशत खर्च भारत सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि फरक्का से भगवानगोला और लालगोला तक के क्षेत्रों में स्थायी समाधान के लिए मुर्शिदाबाद के हिस्से में लगभग 2,500 करोड़ रुपये के कार्यों का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रवासी श्रमिकों की वापसी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक श्रमिक अपने राज्य में रहकर रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
15 से 18 हजार रुपये तक मासिक लाभ का दावा
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक बंधु योजना, अन्नपूर्णा योजना, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, 125 दिनों के रोजगार के तहत मिलने वाली मजदूरी, प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के राशन, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा तथा निर्माण और बीड़ी श्रमिकों के लिए श्रम विभाग की योजनाओं को मिलाकर एक सीमांत परिवार को हर महीने 15 से 18 हजार रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
भ्रष्टाचार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में पहले बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
