नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के वर्ष 2016 के लगभग 26,000 सहायक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश (CJI) की पीठ ने आदेश दिया कि नए सिरे से दायर अंतरिम याचिका (Interlocutory Application - IA) पर सुनवाई पूरी होने तक 'योग्य' (untainted) उम्मीदवारों की पुरानी नौकरी बहाल रहेगी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से 31 अगस्त की समयसीमा बीत जाने के बाद भी हजारों शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे, जिससे उन्हें फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ था कानूनी विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले से हुई थी, जिसमें 2016 के पूरे एसएससी भर्ती पैनल को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस निर्णय के कारण एक झटके में 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई थीं। इसके बाद राज्य सरकार, एसएससी और प्रभावित योग्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा पैनल रद्द करने के मूल फैसले को सही ठहराते हुए 'योग्य' उम्मीदवारों को 31 अगस्त तक अपने पदों पर बने रहने की अंतरिम अनुमति दी थी और इसी अवधि में नई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
निर्धारित समयसीमा और योग्य उम्मीदवारों की नई याचिका
सर्वोच्च अदालत द्वारा तय की गई समयसीमा के भीतर इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना व्यावहारिक रूप से कठिन साबित हुआ। इस परिस्थिति को देखते हुए योग्य उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन (IA) दायर किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाती, तब तक उनके कार्यकाल का विस्तार किया जाए ताकि स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित न हो।
प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने दिया पुरानी व्यवस्था जारी रखने का निर्देश
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई निर्धारित पीठ के न्यायमूर्ति संजय कुमार की अनुपस्थिति के कारण प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले की गंभीरता और शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने साफ किया कि चूंकि मामले में एक नया अंतरिम आवेदन जमा हुआ है, इसलिए जब तक उस पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक अदालत का पूर्व निर्देश ही प्रभावी रहेगा। इसका सीधा अर्थ है कि 31 अगस्त की सीमा समाप्त होने के बावजूद योग्य अभ्यर्थी अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न: क्या 31 अगस्त के बाद भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं?
उत्तर: हां, सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के अनुसार नई अंतरिम याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक योग्य उम्मीदवारों की पुरानी नौकरी जारी रहेगी।
प्रश्न: पूर्व में 31 अगस्त तक नई भर्ती का निर्देश क्यों दिया गया था?
उत्तर: अदालत ने व्यवस्था दी थी कि योग्य उम्मीदवारों को 31 अगस्त तक काम करने का अवसर दिया जाए और इसी दौरान एसएससी नई निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी करे।
प्रश्न: योग्य अभ्यर्थियों ने दोबारा अदालत में अर्जी क्यों लगाई?
उत्तर: कम समय में इतनी बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां पूरी करना व्यावहारिक रूप से असंभव था, इसलिए उन्होंने प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा विस्तार की मांग की थी।
प्रश्न: इंटरलोकीउटरी एप्लीकेशन (IA) क्या होती है?
उत्तर: किसी लंबित या जारी मुख्य मामले के दौरान किसी विशिष्ट अंतरिम राहत या निर्देश की मांग के लिए दायर याचिका को इंटरलोकीउटरी एप्लीकेशन कहा जाता है।
