प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
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